काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो बनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा लचिलो बनेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ। यसअघि बैंक तथा संस्थाले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार, नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्री सम्बन्धमा (१) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछ । कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैँले सकार गर्नुपर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।
यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकम भन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा-नोक्सान हिसावमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
तर, यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा-नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ सम्पत्ति वापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नु पर्नेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज आम्दानीको लेखांकन गर्दा बैंकबाट जारी Guidance Note on Interest Income Recognition, 2025 बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत र घर जग्गा खरिद-निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (DTI) को अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुने गरी देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।
