काठमाडौँ। पेटीएम पेमेन्ट्स बैंक खारेज गर्न दिल्ली उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) का अनुसार दिल्ली उच्च अदालतले पेटीएम पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेडलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।
आरबीआईले नियामकीय मापदण्डहरूको निरन्तर उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकालेपछि पेटीएम पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड खारेजी प्रक्रियामा पुगेको छ।
आरबीआईका अनुसार अदालतले जुलाई ८ र जुलाई २२, २०२६ मा दिएको आदेशमार्फत बैंक नियमन ऐन, १९४९ र कम्पनी ऐन, २०१३ अनुसार पीपीबीएललाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
यसअघि आरबीआईले २०२६ अप्रिलमा पीपीबीएलको बैंकिङ लाइसेन्स रद्द गरेको थियो। केन्द्रीय बैंकले बैंकको गतिविधि निक्षेपकर्ताको हितविपरीत रहेको तथा नियामकीय नियमहरूको निरन्तर पालना नगरेको ठहर गर्दै लाइसेन्स खारेज गरेको थियो।
त्यतिबेलै बैंकलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न अदालत जाने घोषणा पनि गरेको थियो।
अदालतले स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) का पूर्व मुख्य महाप्रबन्धक गिरीकुमार एम नायरलाई पीपीबीएलको आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त गरेको छ। आरबीआईका अनुसार लिक्विडेटरलाई बैंक नियमन ऐन र कम्पनी ऐनअन्तर्गतका सबै कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको छ।
जुलाई ८ देखि नै उनले बैंकको सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरिरहेको आरबीआईले जनाएको छ।
