काठमाडौँ। सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आएको अध्यादेश पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए ।
सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
१. परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउन र वायू गुणस्तर मापन क्षमता बढाउने प्रयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्विकार गर्ने
२. भारतसँग जीटूजी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने
३. संसद भवन परिषरमा प्रवेश लगायतको विषय समावेश गरिएको र सिंहदरबार परिषरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृति गर्ने
४. संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ सम्मानिय राष्ट्रपति ज्यूबाट पुर्नविचारको लागि फिर्ता भएकोमा उक्त अध्यादेश जारी गर्न सम्मानिय राष्ट्रपति समक्ष पुनः सिफारिस गर्ने
