काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत ल्याइएको अवकाश कोष खारेजीको निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्था क्षेत्रका कर्मचारी संगठनहरू आन्दोलित बनेका छन्। ती संगठनहरूले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिँदै, नलिए बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, बैंक बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समिति) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।
विवादित निर्णय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा बजेटको बुँदा ३९८ र अर्थ विधेयकको बुँदा २३ मार्फत प्रस्तुत गरिएको हो, जसमा २०८३ असार मसान्तभित्र स्वीकृत अवकाश कोषहरूलाई अन्त्य गर्दै सो रकम कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संघहरूले यस्तो कदम कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षामाथिको आघात भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ-यो निर्णयले कर्मचारीहरूद्वारा लामो समयदेखि कटौती गरिँदै आएको कोषको भविष्य अन्योलमा पारेको छ र संस्थागत स्थायित्वमै खतरा उत्पन्न गराएको छ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष परशुराम खनालले भने, ‘यो निर्णय तत्काल संशोधन नभए आन्दोलन गर्छौं। अहिले कर्मचारीहरूले कटौती गरेको पैसा कुन खातामा राख्ने भन्ने अन्योल छ।’
यस्तै बैंक बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघका अध्यक्ष धर्मराज मैनालीले अवकाश कोष खारेजको निर्णयले संस्था र कर्मचारी दुबैलाई गम्भीर नोक्सानी पुर्याउने बताए । यता नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र राईले २०५८ सालदेखि स्वीकृत कोष खारेज गर्नु कर्मचारीमाथिको अन्याय भएको र अधिकार खोसिने काम सह्य नहुने बताएका छन्
तीनवटै संगठनहरूले सरकारलाई तुरुन्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै, कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारको निर्णय उल्टिएन भने, चरणबद्ध आन्दोलनको सुरुवात हुनेछ, जसले बैंकिङ सेवा नै प्रभावित पार्न सक्छ।
