काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह केन्द्रीकृत हुँदै गएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
गभर्नर पौडेलले ठूलो हिस्सा सीमित व्यक्तिहरूसम्म सीमित भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘अहिले करिब १९ लाख ४० हजार ऋणी छन्, जसमा शून्य दशमलव शून्य दशमलव एक प्रतिशत ऋणीले मात्र तीन दशमलव नौ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेका छन्। यसले केही व्यक्तिलाई मात्र धेरै ऋण गएको देखाउँछ।’
यस समस्यालाई समाधान गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
यस संशोधनले बैंक सञ्चालक र व्यवसायीलाई छुट्याउने, डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता दिने, सञ्चालक समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने र सञ्चालकको अधिकतम उमेर ७० वर्ष तोक्ने जस्ता प्रोभिजनस् समेटेको छ।
