काठमाडौँ । भारतको न्यू इन्डिया कोअपरेटिभ बैंक समस्यामा परेको छ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पर्यवेक्षकीय चिन्ताको कारण मुम्बईस्थित न्यू इन्डिया कोअपरेटिभ बैंक लिमिटेडमाथि निक्षेप जम्मा गर्न तथा पुरानो निक्षेप निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
ऋणदाताले तरलताको समस्या भोगेको कारण निक्षेपकर्ताहरूलाई बैंकबाट रकम झिक्नबाट रोक लगाइएको थियो।
बैंक विरुद्धको आफ्नो निर्देशनमा आरबीआईले भन्यो, ‘जनताको जानकारीको लागि यो सूचित गरिएको छ की आरबीआईले नयाँ भारत सहकारी बैंक लिमिटेड, मुम्बई बैंकलाई केही निर्देशनहरू जारी गरेको छ, जसअनुसार फेब्रुअरी १३, २०२५ मा कारोबार बन्द भएदेखि बैंकले आरबीआईको लिखित पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि ऋण र अग्रिम अनुदान वा नवीकरण गर्ने छैन।’
आरबीआईको आदेश अनुसार खाता धारकहरूले कुनै पनि लगानी गर्न, कोषको ऋणी र नयाँ निक्षेप स्वीकृति सहित कुनै पनि दायित्व वहन गर्न, आफ्नो दायित्व र दायित्वहरूको निर्वाहमा वा अन्यथा कुनै पनि भुक्तानी वितरण गर्न वा वितरण गर्न सहमत हुन सक्दैनन्। साथै, कुनै पनि सम्झौता वा व्यवस्थामा प्रवेश गर्न र फेब्रुअरी १३ मा आरबीआई निर्देशनमा सूचित गरिएको बाहेक यसको कुनै पनि सम्पत्ति वा सम्पत्ति बेच्न, स्थानान्तरण गर्न वा अन्यथा विनिमय गर्न सक्दैनन्।
न्यू इन्डिया कोअपरेटिभ बैंक आरबीआईको कालोसूचीमा परेको यो पहिलो पटक होइन। सेप्टेम्बर २३, २०१९ मा पीएमसी बैंकको शीर्ष व्यवस्थापन कथित ऋण ठगी मुद्दामा संलग्न भएको कुरा प्रकाशमा आएपछि आरबीआईले पंजाब र महाराष्ट्र सहकारी बैंक पीएमसीमा पनि यस्तै प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
फलस्वरूप लगभग १७ लाख निक्षेपकर्ताहरूलाई बैंकबाट पैसा झिक्नबाट रोक लगाइएको थियो। यो बैंकको करोडौं हिनामिना गरेको प्रकरणमा मुम्बई प्रहरीले हितेश मेहता नामक व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । हितेश मेहता उक्त बैंकको महाप्रबन्धक र लेखा विभाग प्रमुख भइसकेका छन्।
