काठमाडौं – सरकारले ओरियन्टल सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। ओरियन्टलका अध्यक्ष र सञ्चालकको लगानी रहेको अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने तयारी भएको हो।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रेवतीरमण पोखरेलले निक्षेपको प्रतिशतका आधारमा धेरै हुनेलाई धेरै र थोरै हुनेलाई थोरै रकम फिर्ता गरिने जानकारी दिए। तर, त्यसका लागि मापदण्ड तय हुन भने बाँकी छ। ‘कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन’, उनले भने, ‘प्रतिशतका आधारमा निक्षेप फिर्ता हुनेछ।’ तत्काल बाँड्ने रकम नभएकाले निर्णय गर्न नसकिएको उनले बताए। भेगाससिटी अपार्टमेन्ट, भक्तपुरको गुन्डु, नवलपरासी, चितवन, ललितपुरलगायत स्थानको जग्गा, सेयरको रकम र उठ्न बाँकी ऋण असुल गरी निक्षेपकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने उनले जानकारी दिए।
समितिको अध्ययनअनुसार ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत र सञ्चालकका नाममा अचल सम्पत्ति देखिएको छैन। सरकारले सञ्चालकका नाममा अचल सम्पत्ति नभए पनि अध्यक्ष र सञ्चालकको लगानीमा रहेको कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गरी निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो। कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालिअन्तर्गतको भेगाससिटी परियोजनामा आवास निर्माण र जग्गा खरिद गर्न बस्नेतले एक अर्ब ९० करोड लगानी गरेको, ६७ करोड ५० लाख ऋण लिएको र बुकिङकर्ताबाट ६२ करोड रुपैयाँ उठाएको देखिएको छ। ४० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको भेगाससिटी परियोजना अधुरै छ।
ओरियन्टल सहकारीबाट निक्षेपकर्ता, आपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता, सेयर सदस्य तथा अन्य साहु गरी सात हजार पाँच सय ४६ जना पीडित छन्। ओरियन्टलको १६ अर्ब एक करोड ४५ लाख दायित्व छ। संस्थाका निक्षेपकर्ताको आठ अर्ब ३८ करोड र अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताको चार अर्ब ९२ करोड रकम फसेको छ।
बस्नेतका अधिकांश आवास परियोजना ऋणदाता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गरिसके पनि ठूलो लगानी रहेको भेगाससिटी आवास परियोजना भने लिलामी भएको छैन। बस्नेतले भेगाससिटी परियोजना निर्माण गर्न पाए आफूले आवास दिन सक्ने बताए पनि भेगाससिटी बन्ने सम्भावना नभएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको निष्कर्ष छ।
भेगाससिटी परियोजना सम्पन्न गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र समिति आफैंले बनाउने ग्यारेन्टी नभएकाले अक्सनमा गएर निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गरिने समितिका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले बताए। ‘हामी सहकारी ऐन र सरकारको निर्णयअनुसार नै अघि बढ्छौं’, उनले भने, ‘स्रोतको ग्यारेन्टी नभएका कारण भेगाससिटी बन्ने अवस्थामा देखिँदैन।’
भेगाससिटीको डीपीआर मागेको सात महिनापछि बस्नेतले समितिलाई बुझाएका छन्। समितिले पूर्णरूपमा अध्ययन गर्न बाँकी रहे पनि निर्माण ग्यारेन्टी नभएका कारण भेगाससिटी बन्ने सम्भावना नरहेको समितिको ठहर छ।
समितिले सुधीर बस्नेत तथा ओरियन्टलका सञ्चालकसँग सम्बन्धित आयुषा डेभलपर्स प्रालि, कोहिनुर हिल हाउजिङ प्रालि, ओरियन्टल डेभलपर्स एन्ड बिल्डर्स प्रालि र त्यसअन्र्तगत २२ वटा परियोजनाको मूल्यांकन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन लागिपरेको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए।
समितिले सार्वजानिक गरेको विवरणमा सुधीर बस्नेतको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा दुई लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्रै छ। बस्नेतको प्राइम बैंकमा एक लाख ९८ हजार, प्रभु बैंकमा २५ हजार र एभरेस्ट बैंकमा ६ हजार रुपैयाँ छ।
बस्नेतका एकाघरका सदस्यको बैंक खातामा भने करिब १७ लाख रुपैयाँ भेटिएको छ। बस्नेत, उनकी श्रीमती नितु थापालगायतको खातामा १९ लाख ११ हजार रुपैयाँ रहेको छ। समितिले ७५ लाख ऋण उठाएर आफ्नो खातामा जम्मा गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष सुवेदीले साढे सात वर्षअघिको ओरियन्टलको चल, अचल सम्पत्ति छानबिन गर्न समस्या परेको बताए। ‘ओरियन्टलपीडित ब्याड लकमै परेका हुन्’, उनले भने, ‘अब समस्या हुने सहकारीका सञ्चालक उम्कन पाउने छैनन्, भने पीडितले न्याय पाउनेछन्।’
२०७० सालमा गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगका अनुसार एक सय ३२ सहकारीको १० अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ जोखिममा छ। ती संस्थाबाट २२ हजार एक सय ७० जना ठगिएका छन्। सरकारले २०७४ कात्तिक २० गते ओरियन्टल सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।
ओरेन्टेलसहित समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व समितिमा छ। त्यस्तै असार १८ गते नौवटा सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। यसरी घोषणा गरिएकामा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी छन्। ती संस्थाका पीडितलाई माग दाबीका लागि समितिले अनुरोध गरिसकेको छ। अन्नपुर्ण पोष्टबाट
