काठमाडौँ । सञ्चालकहरूको विवाद एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रभु बैंक लिमिटेड अन्ततः औपचारिक रूपमा बोलेको छ। तर बैंकले उठाइएका आरोपहरूको बुँदागत जवाफ दिनुको सट्टा समग्र समाचारलाई ‘भ्रामक’ र ‘दुराशयपूर्ण’ भन्दै खण्डन जारी गरेको छ । त्यसमाथि विज्ञप्तिको मितिसमेत हस्तलिखित रूपमा सच्याइएको देखिएपछि बैंकको हतारो र तयारीमाथि थप प्रश्न उठेको छ।
बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतमा केही कमजोरीहरू भएको स्वीकार गर्दै अब त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका सञ्चालकहरूसम्बन्धी विशिष्ट आरोपहरूबारे भने बैंक मौन देखिएको छ।
पछिल्ला केही दिनयता बैंककी सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछानेसँग सम्बन्धित भुक्तानी, सञ्चालक रमेशराज अर्यालको विगत तथा अर्का सञ्चालक बिर्खबहादुर बस्नेतको नियुक्तिलगायत विषयमा प्रमाणसहित समाचार सार्वजनिक भएका थिए। ती समाचारमा उल्लेख गरिएका तथ्य, कागजात वा विवरणलाई बैंकले बुँदागत रूपमा अस्वीकार गरेको छैन। बरु सम्पूर्ण समाचारलाई एकमुष्ट रूपमा भ्रामक भनेको छ।
बैंकको विज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि प्रकाशित सामग्रीमा उठाइएका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ भने समेटिएको छैन। यही कारण बैंकको खण्डनले आरोपको खण्डनभन्दा पनि संस्थागत बचाउको प्रयास बढी देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
यसबीच बैंकको विज्ञप्तिको मितिलाई लिएर पनि चर्चा सुरु भएको छ। प्रारम्भिक रूपमा तयार गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको साउन १९ गते लाई पछि हस्तलिखित रूपमा १८ गते बनाइएको देखिन्छ। विज्ञप्तिमा देखिएको केरमेट र सच्याइएको मितिले उक्त विज्ञप्ति हतारमा जारी गरिएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
यता बैंकले भने सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई नियोजित रूपमा प्रस्तुत गरिएको दाबी गर्दै संस्थाको छवि बिगार्ने उद्देश्यले सामग्री प्रकाशित भएको आरोप लगाएको छ। तर सार्वजनिक भएका आरोपहरूमा उल्लेख गरिएका प्रमाण र विवरणबारे बैंक बोलेको छैन।
यससँगै बैंकभित्रको सुशासन, सञ्चालकहरूको जवाफदेहिता र सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने विषय फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ।
