काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे सरकारी सम्पत्ति लिलाम गरेको अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्मार्ट सेल प्रकरण चौतर्फी चर्चा छ । स्मार्ट सेलका प्रमुख सर्वेश जोशी लगायतलका पनि पक्राउ परेको यो केसमा प्रहरी मुद्धा बुझाउने तयारीमा छ । सरकारको नाममा आईसकेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम बिक्री गरेको विषयलाई सुक्ष्म रुपमा त हेरिएको छ नै, सँगै यो प्रकरणमा एनसेलको कनेक्सनसमेत देखिएको छ ।
सुरुमा छोटकरीमा बुझौँ- ‘के हो बैंक जोडिएको स्मार्ट सेल प्रकरण ?’
समार्ट टेलिकमले राज्यलाई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ रकम नतिरेपछि उसको लाइसेन्स २०८० बैसाख ३ गते स्वत: रद्ध भयो । लाइसेन्स रद्ध भएपछि कानुन अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति राज्यको भयो । तर राज्यको भईसकेको सम्पत्ति आफ्नो ऋण नतिरेको भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलामी सूचना निकाल्यो । स्मार्ट सेलले पनि लिलामीका लागि अनुरोधसहित पत्र लेख्यो । बैंकले सम्पत्ति लिलामी गर्यो । लिलामीमा भाग लिएका ३ कम्पनीमध्ये सबै लिलाम भएका सम्पत्ति एनसेलले पायो । तर, जव नियम विपरित सरकारी सम्पत्ति नै लिलाम गरेको भन्दै प्रहरीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीइओ र स्मार्ट सेलका प्रमुख सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गर्यो, तव यो केस चर्चाको विषय बन्यो । आफ्ना साहुजीहरु पनि पक्राउ पर्ने भएपछि एनसेलले हतार हतार आफ्नो रकम फिर्ता माग गर्दै बैंकलाई पत्र लेख्यो ।
प्रचलित कानुनले स्मार्ट सेललाई कुनै पनि सम्पत्ति बेच्न बन्देज लगाईसकेको थियो । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ६ ले अनुमतिपत्र रद्द भएको सेवा प्रदायकले आफ्नो कुनै पनि सम्पत्ति विक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो नियमलाई ठाडै चुनौती दिँदै लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्यो । दूरसंचार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, बैंकहरुको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतलाई सो लिलाम रोक्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर प्राधिकरणको कुरा बैंकले सुनेन ।
अव चलखेलको गन्ध कहाँ देखियो, सो हेरौँ !
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलामी खोलेपछि एनसेलसहित ३ वटा कम्पनीले सो लिलामीमा बिड गरे। जसमा प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ कबोल गरे । तर, एनसेलले भने अन्य प्रतिस्पर्धीको तुलनामा १० गुणाभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिड गर्यो । सबैभन्दा बढी रकम बिड गरेपछि सम्पत्ति उसैले सकार्यो ।
एनसेलले स्मार्ट सेलको सम्पत्ति सकार्यो । तर स्मार्ट सेल सुरु हुँदा देखिका साहु र एनसेलका अहिलेका साहु उही हुन् । २०७० बैसाख २ गते स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स पाउँदा कम्पनीमा तिसलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ साहु भएको कम्पनी स्क्वायर नेटवर्क, लाल साहु होल्डिङ्स लगायतको लगानी थियो । सरकारी छानविन समितिले पनि यो विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आफ्नो एउटा कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अरवौं रकम नतिर्ने, अनि राज्यको भईसकेको सम्पत्ति, आफ्नो अर्को कम्पनीले बिड गरेर किन्ने खेलमा एनसेलका साहुजीहरु लागेको मात्रै देखिएन, त्यसमा बैंकको संलग्नता पनि देखियो ।दूरसंचार प्राधिकरणको पत्र अटेर गर्दै सम्पत्ति लिलाम गरेको प्रतिफल सीइओ प्रहरी हिरासतमा जानुपर्यो, राज्यमाथि घात गरेको सन्देश गयो ।
अहिले एनसेलले आफ्ना साहुजीहरु यो प्रकरणमा पक्राउसमेत पर्न सक्ने देखेपछि बैंकलाई पत्र लेखेर आफुले तिरेको ४ अर्व रुपैयाँ फिर्ता मागेको छ । बैंक दोधारमा छ- पैसा फिर्ता नदिउँ, लिलाम गरेको सामान आफुले नपाएपछि एनसेलले मागेको छ, दिउँ आफ्नो सो रकम डुब्छ ।
