एनसेलको कर छली लगायतका बदमासी बारे तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले बनाएको ५ सदसीय छानविन टोलीले तयार गरेर हस्तान्तरण गरेको छानविन प्रतिवेदन अझै पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । बैंकिङ संसारले एनसेल स्रोतबाट पाएको सो प्रतिवेदन हामी केलाउँदैछौँ । र, खोतल्दैछौँ एनसेलले राज्यलाई गरेको ठगीको नालीबेली । अपरेशन एनसेलको यो दोश्रो अंकमा हामी, एनसेलले राज्यलाई कर छल्ने मात्र होइन, उपभोक्तामाथि कुन हदसम्मको लुट मच्चाईरहेको छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दैछौँ । र यी तथ्य स्वयम् सरकारी छानविन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनका अंश हुन् ।
महँगो असुली, सस्तो जरिवानामा उन्मुक्ति !
छानविन समितिका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नै नलिई SIP Connectivity मार्फत सेवा सञ्चालन गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (२) विपरीत सेवा सञ्चालन गरेको निष्कर्षसहित सोही दफा ४७ को उपदफा (२) बमोजिम रु ५ लाख जरिवाना गरी सो सेवा बन्द गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय नं. ३१९२ बाट निर्देशन दिएको थियो । यो केसमा एनसेलले करोडौँ कमायो तर गैरकानुनी काम गरेर करोडौँ कमाउँदा पनि कम्पनीलाई मात्र ५ लाख रुपैयाँ तिरेर उन्मुक्ति दिईयो । यस्तै एनसेलले गैरकानुनी रुपमा रिचार्ज एण्ड विन अफर ल्याएर देशको कानुनमाथि नै चुनौती दियो । प्रचलित कानुनले रोक्ने यस्तो गैरकानुनी काम गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय नं. ३८७१ बाटसो सेवा तत्काल बन्द गर्न लगाईएको थियो । तर एनसेलको बदमासी रोकिएन ।
एनसेलले डाटा सेवाको महसुल दरमैसमेत छेडखानी गर्ने गरेको पाइएको छ । नागरिक ठगिएको उजुरीपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम एनसेललाई पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्यो भने नियामकीय निर्देशनको पालना गर्न सचेत गरायो । यहाँ पनि एनसेलले गैरकानुनी काम गरेर करोडौँ उठाईसकेको थियो । तर मात्र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिईयो ।
एनसेलले विना स्वीकृति Love Detector र Magic Voice नामक VAS सेवा सञ्चालन गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) बमोजिम एनसेललाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरियो । अनुमतिपत्रको सर्त विपरित काम गरेको भन्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(२) बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराइयो । तर यति हुँदा पनि कारवाही भोग्ने बानी परेको एनसेल चेतेन ।
एनसेलले यसरीसमेत लुट्दोरहेछ उपभोक्ता !
एनसेलले अनेक गैरकानुनी काम गरेर उपभोक्ता लुट्ने गरेको तथ्य पनि सरकारी छानविन समितिले प्रष्ट पारेको छ । Value Added Service (VAS) सेवामा Auto Renew हुने व्यवस्था गरेर कम्पनी उपभोक्तालाई थाहा नै नदिई लुट्ने गरेको र यस्तो बदमासी गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो सेवा तत्काल बन्द गरी ग्राहकको पूर्वस्वीकृतिमा मात्र Renew हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको तथ्य पनि सरकारी छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफ्नो निर्देशन नटेरेको भन्दै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम एनसेललाई पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइयो । तर जरिवानामा परियो भनेर दुख मनाउ गर्ने र सच्चिने भन्दा पनि करोडौँ कमाएर मात्र ५० हजार जरिवाना तिरेर सबै उन्मुक्ति पाइने भएपछि एनसेल सुध्रिन नै चाहेन ।
उपभोक्ताबाट एनसेलले एक करोड एघार लाख छब्बीस हजार सात सय चौवन्न रुपैयाँ चौरासी पैसा गैरकानुनी रुपमा असुल गरेकोले सो रकम ग्राहकको मोबाइल नम्बरमा ३ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने र त्यसको विवरण दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाउन भनिएको थियो । तर एनसेललाई यस्ता कारवाही र निर्देशनले अलिकति पनि छोएन ।
दर्जनौँ पटक कारवाही र जरिवाना हुँदा पनि रोकिएको छैन एनसेलको लुट
एनसेलको बदमासी, अव बदमासी मात्र होइन, एनसेलको बानीजस्तै भईसकेको छ । करोडौँ कमाई हुनेगरी टन्न असुल गर्यो, अनि केहि लाख जरिवानामा सबैखाले उन्मुक्ति पायो । राज्यको कमजोर कानुनको फाइदा उठाएर एनसेलले बर्षौंदेखि मनपरी गरिरह्यो, अहिले पनि गरिरहेको छ । तर, यति हुँदा पनि एनसेललाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । राज्यलाई कर छल्ने मात्र होइन, उपभोक्तालाई लुट्ने गरेको तथ्य खुलमखुला छताछुल्ल हुँदा पनि सरकार अव निरिह भएर बस्नु हुँदैन । किनकि राज्यमा नागरिकको आर्थिक सुरक्षा एनसेलको नाफाभन्दा ठुलो हुन्छ र हुनुपर्छ ।
एनसेलको बदमासीको तेश्रो सिरिज आगामी अंकमा
