काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई राजस्व तथा अन्य सरकारी रकम प्रणालीमा तत्काल प्रविष्टी गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरुको नाममा एउटा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सरकारी कारोबार सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त वाणिज्य बैंकहरुले राजस्व तथा अन्य सरकारी रकम बुझिलिने तर प्राप्त सम्पूर्ण भौचरहरु राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) र सुत्र रेभेन्यु मोडुललगायतका प्रणालीमा तत्काल प्रविष्टी गर्ने नगरेकोले सेवाग्राहीले तत्काल सेवा लिन नपाएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले यो परिपत्र जारी गरेको हो।
परिपत्रमा राष्ट्र बैंकबाट जारी सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०८१)को परिच्छेद ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको राजस्व संकलन सम्बन्धमा रहेको व्यवस्थाबमोजिम विशेष परिस्थितिको अवस्थामा बाहेक आरएमआईएस र सुत्र रेभेन्यु मोडुललगायतका प्रणालीमा राजस्व तथा अन्य भौचर प्रविष्ट गरेपछि मात्रै राजस्व तथा अन्य सरकारी रकम बुझिलिने व्यवस्था मिलाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय सेवाग्राहीहरूबाट व्यापक गुनासोहरू प्राप्त भएका थिए। ती गुनासोहरूमा बैंकहरूले राजस्व तथा अन्य सरकारी रकम बुझिलिए पनि सोसँग सम्बन्धित भौचरहरू समयमै राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) तथा सुत्र रेभेन्यु मोडुलजस्ता डिजिटल प्रणालीहरूमा प्रविष्ट नगर्ने गरेको उल्लेख गरिएको थियो। यसका कारण सेवाग्राहीहरूले तत्काल सेवा लिन नसक्ने, आवश्यक प्रमाणपत्र वा प्रक्रिया ढिला हुनेजस्ता समस्या झेल्नुपरेको थियो।
यस्ता समस्यालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोबार निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०८१) मा गरिएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो। उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ५ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको राजस्व संकलन सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले विशेष परिस्थितिबाहेक आरएमआईएस, सुत्र रेभेन्यु मोडुललगायतका प्रणालीमा भौचर प्रविष्ट नगरी कुनै पनि राजस्व वा सरकारी रकम बुझिलिन नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रमा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत सरकारी राजस्व संकलन प्रक्रियालाई छिटो, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन जोड दिइएको छ। साथै, डिजिटल प्रणालीमा समयमै प्रविष्टि नगर्दा उत्पन्न हुने समस्या केवल सेवाग्राहीमा मात्र सीमित नरही समग्र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा असर पार्ने भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस निर्देशनले बैंकहरूलाई आफ्नो आन्तरिक कार्यप्रणाली सुधार गर्न, कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन तथा डिजिटल प्रणालीको प्रयोगमा थप सजग हुन दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले सेवाग्राहीहरूले सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण तयार पार्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा यस्तो निर्देशनको कार्यान्वयनको अनुगमन समेत कडाइका साथ गर्ने संकेत दिएको छ। यदि कुनै बैंकले निर्देशन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्न सकिने पनि जनाइएको छ।
