काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिक (तोकिएका) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी २० प्रतिशत व्यवस्थामा संशोधन गर्दै यसलाई अझ लचिलो र फराकिलो बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गर्दै यसलाई अझ लचिलो र फराकिलो बनाएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत पर्यटन, साना तथा मझौला उद्यम, उत्पादनमूलक उद्योग, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात क्षेत्रजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ भने कृषि क्षेत्रका लागि छुट्टै न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य गरिएको छ।
यसका साथै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका लागि पनि क्रमश: २० प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर्जा सीमा तोकिएको छ। बैंकहरूले तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेमा आपसमा कर्जा खरिदबिक्री गरेर समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, साथै कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा जारी गरिएका ऋणपत्रमा गरिएको लगानीलाई पनि कर्जा प्रवाहमा गणना गर्न पाइनेछ।
कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा त्यसको अतिरिक्त भागलाई २० प्रतिशत लक्ष्यमा समायोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ, जसले समग्रमा बैंकिङ प्रणालीलाई थप लचिलो बनाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने चालूपुँजी प्रकृतिका कर्जाको औचित्य, प्रभावकारिता तथा सदुपयोगिता सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले यो मार्गदर्शन जारी गहरेको हो। यो मार्गदर्शनको कार्यान्वयनबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित हुने, सम्पत्तिको गुणस्तर सुदृढ एवं यथार्थपरक हुने र कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
