काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक अर्थात अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अवलम्बन गरिएका सावधानीपूर्ण, मापनयोग्य तथा स्थिरतामुखी दृष्टिकोण र नीतिगत कदमहरु स्वागतयोग्य भएको सिबिफिनले ठानेको छ ।
विश्वका अधिकांश उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा देखिएको क्रमिक सुधारको रणनीतिसँग मेल खाने गरी मूल नीतिगत मापदण्डहरूलाई यथावत राख्दै पछिल्लो परिवेशअनुसारका लक्षित संरचनात्मक सुधारका कदमहरू अघि बढाइनुले वित्तीय स्थिरतालाई थप सुदृढ र सबल बनाउने संकेत गरेको सिबिफिनले विश्वास लिएको छ ।
समीक्षामा क्षेत्रगत कर्जाको दायरा विस्तारसहित लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन, कार्यशील पूँजी व्यवस्थाको नगद प्रवाहमा आधारित मूल्याङ्कन, लक्षित पुनर्संरचना सुविधा तथा विदेशी विनिमय जोखिममा सीमा वृद्धि, कालोसूची व्यवस्थामा लचकता जस्ता उदार व्यवस्थाहरुले संकुचित बनिरहेको कर्जा तथा लगानी विस्तारलाई सहजता प्रदान गर्दै उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक एवं रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न, आर्थिक क्रियाकलापलाई बढवा दिन, वित्तीय बजार विकास गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रको क्रमिक आधुनिकीकरण गर्नका लागि सहयोगी सिद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी प्रोत्साहन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको तिव्र विस्तारका लागि अवलम्बन गरिएका रणनीतिक पहलहरुले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई विश्वव्यापी आधुनिकीकरणसँग तादाम्यता मिलाउनसमेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन र दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्दै अवलम्बन गरिएका सुधारात्मक पहलकदमीहरुलाई आत्मसाथ गर्दै संस्थागत सुशासन तथा विश्लेषणात्मक क्षमताको अभिवृद्धि र जोखिम व्यवस्थापन एवं न्यूनीकरणको कार्यलाई संयमताकासाथ अगाडी बढाउन सकेमा यसले वित्तीय स्थिरतासहित समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको आधुनिकीकरण, दिगो विकास र अर्थतन्त्रको सवलीकरणमा रचनात्मक योगदान पुग्ने सिबिफिनले विश्वास लिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय-खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धि, तरलता व्यवस्थापनलगायतका विषयमा देखिदै आएको चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफल एवं रायसुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्णायक नीतिगत कदम चाल्नेमा सिबिफिन विश्वस्त रहेको छ ।
