काठमाडौँ। अब बैंक वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीको विवरण त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ लाई संशोधन गर्दै यस्तो नियम लाएको हो।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको अनुदान रकम राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराउने भएको छ ।
कार्यविधि बमोजिम कर्जा प्रवाह गरी नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ने ब्याज अनुदान वापतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकार माथिको दावी सरह शून्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
