काठमाडौँ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मंगलबार जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन’ बिहीबार संशोधन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चासोपछि निर्देशनमा संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीबीच भएको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो।
संशोधित निर्देशनमा घरजग्गा कारोबारमा ग्राहक विवरण (केवाईसी) अनिवार्य नहुने पक्का भएको छ। यसअघि मंगलबार जारी गरिएको निर्देशनमा केवाईसी र बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य गरिएको थियो। तर, यसले मालपोत कार्यालयमा झन्झट र कागजातको चाङ बढाउने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चासो देखाइएको थियो।
जसअनुसार निर्देशन संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
