काठमाडौं । अबदेखि चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न नयाँ कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने भएको छ। २०८२ साल वैशाख २४ गतेदेखि लागू भएको ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४’ ले चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीमार्फत मात्र अनुसन्धान गरी मुद्दा अगाडि बढाइनेछ। यसअघि सर्वसाधारणले पनि सीधा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान थियो।
विनिमय ऐनको खारेजी र हदम्यादको नयाँ व्यवस्था
संशोधित ऐनले विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) खारेज गरेको छ। यससँगै चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद एक वर्षमा झारिएको छ, जुन पहिले ५ वर्षसम्म कायम थियो। अब चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्नुपर्नेछ, र प्रहरीले त्यसको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा पठाउनुपर्नेछ।
४५ दिनको सूचना अनिवार्य
चेक बाउन्ससम्बन्धी नयाँ ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चेक बाउन्स गर्नुअघि खातावालालाई ४५ दिनको सूचना दिन अनिवार्य गरिएको छ। चेकमा उल्लेख रकम खातामा नपुग्ने स्थिति आएमा, बैंकले चेक पेस भएको मितिदेखि ४५ दिनभित्र पैसा जम्मा गर्न खातावालालाई लिखित वा अन्य माध्यमबाट सूचना दिनुपर्नेछ।
यदि खातावालाले तोकिएको समयमा रकम जम्मा गरेन भने, तीन दिनभित्र बैंकले चेक अनादरको प्रमाण तयार पारेर चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मिलापत्रको प्रावधान कायम
संशोधित ऐनमा चेक बाउन्ससम्बन्धी विवादमा मिलापत्रको व्यवस्था पनि ऐनमै समेटिएको छ। पहिले यो व्यवस्था मुलुकी अपराध कार्यविधि संहितामा आधारित थियो। अब कानुनीरूपमा स्पष्टतासहित मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमै समावेश गरिएको छ।
तर, चेकमा उल्लेख रकमको स्रोत खोज्नुपर्ने व्यवस्था भने ऐनमा छैन, जसले रकमको वैधानिकता प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारीलाई प्रष्ट नपारेको देखिन्छ।
