काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफल सुरु भएको छ। समितिले बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दै विधेयकका विभिन्न व्यवस्थालाई सुधार गर्न सुझाव लिएको हो।
छलफलका क्रममा पूर्वबैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंकर र व्यवसायीको भूमिका छुट्याउने, सञ्चालकको उमेर सीमा निर्धारण गर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नेजस्ता विषयमा स्पष्ट कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले बैंकले लिलाममार्फत लिएको सम्पत्ति बेच्न सीमा नलगाइनुपर्ने पनि सुझाएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुधार आवश्यक भएको बताए। उनले बैंकर र व्यवसायीको स्पष्ट छुट्ट्याई, र बैंकिङ नैतिकताको सवालमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे।
संशोधन विधेयक चैत २०८० मा संसदमा दर्ता भएको हो। विधेयकमा डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, सञ्चालकहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने, आफैं सेयरधनी भई ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्ति रोक्ने लगायतका प्रावधान समावेश छन्।
विधेयकले एक बैंकले अर्को बैंकमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले आवश्यक ठानेका कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार क्षेत्रका लागि भने ऋणपत्रमार्फत लगानी गर्न पाइने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुने, स्वतन्त्र सञ्चालक दुई जना रहने, कार्यकाल दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने, उमेर सीमा २५ देखि ७० वर्षभित्र हुने व्यवस्था गरिँदैछ। क्रेडिट कार्ड लिने व्यक्ति पनि ऋणीको परिभाषामा पर्नेसम्मको स्पष्टता विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
सम्बद्ध व्यक्ति र परिवारको व्यावसायिक ऋण सीमा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर्जा दिन नपाइने भए तापनि केही अपवादस्वरूप नगद मार्जिन, सरकारी ऋणपत्र धितोमा कर्जा दिन सकिने प्रावधान छ।
बैंक सञ्चालकले अर्को बैंकमा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले एक बैंकमा अधिकतम १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सक्नेछन्। डिजिटल बैंकहरूलाई पूर्ण बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने अधिकार दिइनेछ। इलेक्टोनिक माध्यमबाट जम्मा रकमलाई निक्षेप मानिने व्यवस्था छ। कार्यकारी अध्यक्षको पद हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले यो विधेयकले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भएकाले गम्भीर छलफल गरी अघि बढाइने बताए। प्रतिनिधिसभाका २२ सांसदले यसमा १२७ संशोधन दर्ता गराएका छन्। संशोधित ऐनले वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता, स्थायित्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
