काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जा दुरुपयोग अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको अभाव रहेको औंल्याएको छ । विभागको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, धेरै बैंकहरूमा ऋणीले कर्जा तोकिएको उद्देश्यअनुसार प्रयोग गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने निगरानी व्यवस्था छैन। यसले कर्जा अन्य प्रयोजनमा खर्चिने जोखिम बढाएको बताइएको छ।
त्यस्तै, केही बैंकहरूमा निक्षेप, कर्जा, जोखिम भार तथा पूँजी व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना प्रणाली समेत अधुरो रहेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री नगरी राखिएको अवस्थालाई पनि उल्लेख गरेको छ, जसमा त्यस्ता सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट योजना नभएको देखिएको छ।
सूचना प्रणाली कमजोर, निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या
बैंकहरूको सूचना प्रणाली एकीकृत नभएकाले फरक-फरक स्रोतबाट आएका रिपोर्टहरूमा विरोधाभास देखिएको छ। अहिले पनि धेरै बैंकले रिपोर्टिङका लागि म्यानुअल प्रणालीमा भर पर्नु परेको उल्लेख छ। साथै, सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयहरूको कार्यान्वयनको नियमित समीक्षा नगर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सँग भएको सम्झौताअनुसार मूल्यांकनसमेत नगर्ने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
शिक्षा कार्यक्रम र लैङ्गिक समानतामा लापरबाही
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका अनुसार सञ्चालक मनोनयनपछि एक महिनाभित्र अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर, केही बैंकले यो पालना नगरेको पाइएको छ। त्यस्तै, कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार सार्वजनिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान पनि केही बैंकहरूले नमानेको पाईएको छ।
जोखिम भार लुकाउने प्रवृत्ति
रिपोर्टका अनुसार, पूँजी पर्याप्तता अनुपात कृत्रिम रूपमा उच्च देखाउन केही बैंकहरूले कर्जाको जोखिम भार कम देखाउने गरेका छन्। रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो, आवासीय घर कर्जा, प्रतिवद्धता तोड्न नमिल्ने कर्जा तथा ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जामा जोखिम भार कम गणना गरिएको पाइएको छ। साथै, ‘इन्टरनल क्यापिटल एडेक्वेसी एसेस्मेन्ट प्रोसेस रिपोर्टहरू पनि राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार तयार पारिएको देखिएको छैन।
आन्तरिक लेखापरीक्षणमा पनि कमजोरी
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदो समस्या पनि देखाएको छ। धेरै बैंकले न त नीति सम्बन्धी अडिट गरेका छन्, न सूचना गोपनीयता तथा प्रणाली अडिट गरेका छन्। बाह्य लेखापरीक्षक सिफारिस गर्दा पनि केही बैंकहरूले आवश्यक संख्या सिफारिस नगरी एकजना मात्र प्रस्ताव गरेका छन्।
बैंकहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गरिरहेको भए पनि विभागको दायरा, जनशक्ति, अडिट प्रक्रिया तथा अनुगमन प्रणालीमा अझ सुधार आवश्यक देखिएको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ। साथै, अफसाइट वा रिमोट लेखापरीक्षणको अभ्यास धेरै बैंकमा नरहेको उल्लेख छ।
