काठमाडौं – एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल जग्गा किर्ते प्रकरणमा जोडिएको खुलासा भएको छ। सुनसरीको दुहबी नगरपालिका-३ स्थित कित्ता नंम्बर ८, ३२८, ३२९ को क्रमशः ०-११-१५, ०-१-१६ र ०-१-१।५ क्षेत्रफलको जग्गामा किर्ते कार्य भएको खुलासा भएको हो ।
उक्त जग्गामा लक्ष्मण (लक्षम) माझीले दीपबहादुर काजीलाई जग्गाधनी देखाउँदै लागत फारम भरेका थिए । जसका आधारमा २ नम्बर अनुसूची प्रकाशित गरिएको थियो । तर, पछि सोही कित्ताका जग्गा दीपबहादुर काजीकै श्रीमती र आमा – रुक्मिणी थापा र रणकुमारी थापाको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ।
विवादित जग्गा दीर्घकालसम्म विभिन्न व्यक्तिहरूले अधियाँमा भोग गर्दै आएका थिए। लक्षम माझी र उनकी पत्नी निरक्षर भएकाले भर्पाइ लिन सकेनन्। उनीहरूका छोरा ढालिया थारुको २०४८ सालमा निधन भएपछि, नाति जियाराम चौधरीले आफ्नो हकमा नामसारीको निवेदन दिएका थिए।
२०७५ साल चैत्र २२ गते भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीले नापजाँच गर्दा मोहीको नाम नरहेको भन्दै उक्त जग्गालाई थापा परिवारकै नाममा कायम गर्यो। चौधरीले यो निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरे, जहाँ फैसला थापा परिवारकै पक्षमा भयो।
तर, २०२२ सालको मालपोत रेकर्ड तथा अन्य कागजातहरूमा लक्षम माझी (चौधरी) लाई मोहियानी हक प्रदान गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। स्थलगत अध्ययन र प्रमाणका आधारमा, तत्कालीन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय मोरङका कर्मचारी सूर्यबहादुर थापा, प्रकाश मुन्द्रा र तुलसीराम अग्रवालको मिलेमतोमा फिल्डबुकमा किर्ते गरिएको पाइएको हो।
कथित रूपमा उनीहरूले टिपेक्स प्रयोग गरी मोहीको नाम मेटाइदिएर, अदालतमा किर्ते कागजात प्रस्तुत गरेर फैसला प्रभावित पारेको आरोप लागेको छ। अहिले उक्त जग्गा अन्य व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ।
जियाराम चौधरीले अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन् र दोषीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन तथा कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। उनका अनुसार २०२२ साल भदौ २९ मा मोहियानी हक पाइएको प्रमाणले किर्ते प्रकरण पुष्टि गर्छ।
यस घटनाले भूमि प्रशासनमा देखिएको अनियमितता, ठगी र सत्ताको दुरुपयोगतर्फ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अब सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ त भन्ने आशा गरिएको छ।
अग्रवालसँग यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्।
