काठमाडौँ । बैंकहरूले बैंकविरुद्ध वा बैंकले लडेका मुद्दाका विषयमा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दा उल्लेख गर्नुपर्नेमा लुकाएको पाइएको छ । गत शुक्रबार विवरण सार्वजनिक गर्ने अधिकांश बैंकहरूले यस्तो विवरण लुकाएका हुन् ।
केही समय अगाडि भूतप्रभावी करका नाममा विभिन्न बैंकहरूले राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ तिरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा हालिएको रिट खारेज भएपछि बैंकहरूले सो रकम राज्यको ढुकुटीमा हालेका थिए । तर सो विवरण, स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले लुकाएका छन् । जबकि, बैंकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दा बैंकले दायर गरेको वा बैंकविरुद्ध दायर भएका मुद्दाको विवरण उल्लेख हुनुपर्छ ।
बैंकहरूले सरकार विरुद्ध हालेको मुद्दा सरकारले मुद्दा जितेपछि सिटिजन्स बैंकले १ करोड ३९ लाख १४ हजार ७८० रुपैयाँ कर बुझाएको थियो भने नेपाल बैंकले ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १ अर्ब ३६ लाख ३१ हजार २९० रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले ७९ करोड ७९ लाख १९ हजार ८९४ रुपैयाँ , नेपाल एसबीआई बैंकले १ करोड ७९ लाख ७१ हजार ८०८ रुपैयाँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ९८० रुपैयाँ बुझाएको थियो । तर एनएमबी बैंकबाहेक अन्यले यो विवरण वित्तीय विवरणमा देखाउनुपर्ने ठाउँमा देखाएका छैनन् ।
एनएमबी बैंकले भने यो विवरण खुलाएर वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । एनएमबीले सर्वोच्च अदालतमा अन्य बैंकहरूसँग मिलेर मुद्दा हालेको भए पनि सो मुद्दा बैंकले हारेपछि कर तिरेको भनेर करको रकमसहित वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ । खासमा अरु बैंकले पनि गर्नुपर्ने यही थियो । तर अन्य बैंकहरूले यो तथ्यलाई लुकाएका छन् ।
धेरैजसो बैंकहरूले बैंकलाई परेको मुद्दाका विषयमा सेयरधनीलाई झुट बोलेका छन् । बैंकहरूले वित्तीय कारोबार बाहेक अन्य कुनै मुद्दा नपरेको उल्लेख गरेका छन् । जबकि, बैंकलाई पर्ने भनेको वित्तीय कारोबारका विषयमा नै मुद्दा हो । कतिपय बैंकहरूले त अदालतमा परेका मुद्दाहरूलाई बैंकलाई खास असर नपर्ने मुद्दाका रुपमा चित्रण गरेका छन् । जबकि बैंकहरूलाई पर्ने मुद्दा भनेको वित्तीय कारोबार सम्बन्धमा नै हो ।
ऋणीले ऋण तिरेनन् भने वा मुद्दा ऋणीको पक्षमा गयो भने बैंकको खराब कर्जा बढ्छ । यसले बैंकको धेरै सूचकहरूमा असर गर्छ । तर बैंकहरूले भने सामान्य विषय हो भन्दै वित्तीय विवरणमा मुद्दाका विषयमा उल्लेख नै गरेका छैनन् ।
एभरेष्ट बैंकले नर्मल बैंकिङ कोर्समा बाहेक अन्य मुद्दा परेको छैन भनेको छ । जबकि बैंकविरुद्ध दर्जनौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । नियमित कारोबारमा आएका व्यवसायिक मुद्धा मामिला बाहेक भनेर ग्लोबल आईएमई बैंकले विवरणमा उल्लेख गरेको छ । जबकि, बैंकविरुद्ध सेयरधनीको नाफामा असर गर्ने आधा दर्जन बढी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।
हिमालयन बैंकले पनि बैङ्किङमा ‘मेजर इम्प्याक्ट’ पार्ने मुद्दा छैन’ भनेर वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ । जबकि मेजर ‘इम्प्याक्ट’को व्याख्या के हो भन्ने विषय आफैँमा विरोधाभाषी कुरा हो ।
यता कुमारी बैंकले क्रेडिट रिकभरी बाहेक अन्य मुद्दा छैन भनेको छ । जबकि सबैभन्दा सेयरधनीलाई असर गर्ने मुद्दा भनेकै क्रेडिट रिकभरी मुद्दा हो । लक्ष्मी सनराइजले ऋणको प्रक्रिया वा आयकर सम्बन्धी बाहेक कुनै मुद्दा छैन भनेको छ । आयकर सम्बन्धी बैंकविरुद्ध दर्जनौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।
यस्तै माछापुच्छ्रे बैंक र नबिलले पनि खासै मुद्दा केही छैन भनेका छन् । जबकि यी दुवै बैंकविरुद्ध अदालतमा थुप्रै मुद्दा विचाराधीन छन् ।
सबैभन्दा बढी मुद्दा खेपिरहेको एनआईसी एशियाले व्यवसायिक मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा नपरेको भनेको छ । तर कस्ता मुद्दा व्यवसायिक हुन् ? बैंकलाई पर्ने मुद्दा पनि व्यवसायिक र गैर व्यवसायिक हुन्छ र ? प्रश्नमात्र उठेको छैन, बैंकले मुद्दाका विवरण लुकाएको प्रष्ट देखिन्छ ।
प्राइम कमर्सियल बैंक र प्रभु बैंकले पनि मुद्दा परेको छैन भनेको छ । सानिमाले पनि वित्तीय कारोबार बाहेक कुनै पनि मुद्दा मामिला भएको छैन भनेको छ । मुद्दा परेर राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ तिरेको सिद्धार्थ बैंकले पनि कुनै मुद्दा छैन भनेको छ भने स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकले पनि आफू विरुद्ध वा आफू पक्षी भई कुनै पनि मुद्दा नहालेको उल्लेख गरेको छ ।
यता सिटिजन्स बैंकले भने बैंकले १ थान मुद्दा हालेको र बैंकविरुद्ध २५ थान मुद्दा परेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले बैंकविरुद्ध ५ मुद्दा परेको उल्लेख गरेको छ भने कृषि विकास बैंकले बैंक जोडिएको १८ मुद्दा परेको स्वीकार गरेको छ ।
