काठमाडौँ। लघुवित्तबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्तबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरेको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (Personal Overdraft) कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गरिने भएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमश: घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरकोबीचमा (symmetric) कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् कायम राखिएको छ। साथै, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएकोछ ।
