काठमाडौँ। स्मार्ट टेलिकम सरकारको सम्पत्ति भईसकेको थियो । सरकारी सम्पत्ति भईसकेकाले बैंकले लिलाम गर्न नै मिल्ने थिएन । झन्, एनसेलले लिलामीमा भाग लिन त झनै मिल्ने थिएन । तर, बैंकले सम्पत्ति लिलाम गर्यो, सेटिङमा एनसेलले सरकारी सम्पत्ति हत्यायो, जसमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साथ दिए ।
अहिले भण्डारी पक्राउ परेका छन्। बैंकका सीइओ पक्राउ परेर छुटेका छन्। संचालक विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ र एनसेलका हाकिमहरुविरुद्ध पनि वारेन्ट जारी भएको छ । सबैको खाता रोक्का गरिसकिएको छ ।
तर, सत्य आखिर लुक्दैन, बदमासी छुप्त्दैन भनेझैँ स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी तथा हिनामिना गरिएको प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा एनसेल, एनआईएमबी बैंक, तत्कालीन स्मार्ट टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का तत्कालीन पदाधिकारीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ। साथै उनीहरूबाट करिब ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्नुपर्ने राय पनि दिइएको छ।
अब सीआईबीको प्रतिवेदन अध्ययनपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दर्ता गर्ने तयारी गर्नेछ ।
यो कसुर प्रमाणित भएमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकदेखि एनसेलसम्मका हाकिमहरुको बास जेलमा हुन सक्छ भने ठुलो आर्थिक बिगो भर्नुपर्ने हुनसक्छ । लामो समयदेखि राजनीतिक पावरका भरमा बदमासी गरिरहेकाहरु अहिले सरकार नयाँ आएपछि कानुनको फन्दामा परेका छन् । यो पनि हेर्नुहोस्:
