काठमाडौँ। प्रभु बैंकका संचालक देखि, कुमारी बैंकका सीइओसम्म, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका पिडितहरुसम्मका उजुरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुग्न थालेको पाइएको छ।
नेपालका बैंकहरुलाई नियमन गर्ने संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक हो । अन्य निकायले बैंकिङ कसुरको अनुसन्धान गर्दा पनि ठुला केसहरुको हकमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गर्ने चलन छ । तर, पछिल्लो समय, बदमासी हाकाहाकी देखिँदा पनि कारवाही नभएपछि पीडीतहरु राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाई इकाईमा होइन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अख्तियार लगायतका निकायमा पुग्न थालेका छन् ।
प्रभु बैंककी संचालक अम्बिका शर्मा लामिछाने विरुद्ध अख्तियार र प्रधानमन्त्री सचिवालयमा उजुरी परेको छ । उनी आफैं संचालक हुँदा उनका छोराको नाममा रहेको सरस्वति इभेन्ट्समार्फत बैंकको करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिएको विवादमा छिन् । यसको प्रमाण सार्वजनिक रुपमा नै खुलासा भईसकेको छ । तर राष्ट्र बैंकले उनलाई कारवाही गर्ने छाँट देखाएको छैन । प्रचलित कानुनले संचालकलाई स्वार्थको द्वन्द हुनेगरी काम गर्न दिंदैन । तर, प्रभु बैंकका संचालक अम्बिका शर्मा लामिछानेले जस्तो बेथितिको अभ्यास गर्दा पनि राष्ट्र बैंक चुप लागेपछि केस अख्तियार हुँदै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म पुगेको छ ।
यता नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफुलाई ठगेको भन्दै उत्तम कुमारले पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । तत्कालीन मेगा बैंकले कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई ऋण दिएको, अरु थुप्रै किर्ते र ठगी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उजुरी परेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अधिकारीहरुमाथि अहिले सरकारी सम्पत्ति बेचेको अभियोगमा मुद्धा विचाराधीन छ ।
यस्तै कुमारी बैंकका सीइओले रास्वपाको नामको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई आफ्नो बस् मा पारेर विभिन्न गैरकानुनी काम गरेको, फेक नाफा देखाएको, आफुले प्रगति गरेको झुटो अंकगणित देखाएको र यस्तो हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरिसकेका उनलाई पदबाट हटाउन राष्ट्र बैंकले रिस्क लिन नखोजेको लगायतका विवरण राखेर विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ ।
बैंकहरुमा जे गलत हुन्छ, त्यो हेर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो । तर प्रहरीले सीइओ समात्ने, बैंकका अध्यक्ष समात्ने, अनि राष्ट्र बैंक बैंकका सीइओहरुले गरेको बदमासी समेत नहेर्ने गर्न थालेपछि जनताकै तहमा राष्ट्र बैंकले केहि गर्दैन गर्ने त प्रहरी र सरकारले रहेछ भन्न थालेका छन् । यसले बलियो नियामक भनिएको राष्ट्र बैंकको छविमाथि प्रश्न उठेको छ । जुन सहि हुनै सक्दैन । बरु, यसले धेरै दीर्घकालीन असर गर्न सक्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।
केहि समय अघि मात्र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक सबै ठिक छ भन्ने पनि त्यहि राष्ट्र बैंक थियो । पछि राष्ट्र बैंकले नै सो बैंकलाई टेकओभर गर्यो र ठुलो बैंकिङ घोटालाको केस बाहिरियो । पछि कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा इन्सपेक्सनमा गएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीले आइफोन र नगद घुस लिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रभु बैंकमा इन्सपेक्सनमा गएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पनि आफ्नै श्रीमतीलाई इन्सपेक्सन चल्दा चल्दै जागिर खुवाएको केससमेत बाहिर आएको थियो । पछि प्रभु बैंकलाई राष्ट्र बैंक आफैंले कारवाही गर्यो । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिनु भनेर दिएको एउटा मेल उद्योगको ऋण बिग्रिएपछि फेरी राष्ट्र बैंकले नै सो ऋण प्रोभिजन गर्न लगायो । अहिले सर्वोच्च अदालतले केहि सीइओहरुलाई अयोग्य ठहर गरिसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्र बैंक राजनीतिक दबाबकै कारण ती सीइओहरुलाई जोगाउन लागेको छ ।
यस्ता कामहरुले राष्ट्र बैंकप्रति जनताको विश्वास धमिलो हुँदै त जाँदै छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । जवकि राष्ट्र बैंक भनेको मन्दिर हो, जहाँका देउताले अन्याय गर्दैनन् र गलत गर्नेहरुलाई च्याप्दैनन् भन्ने मान्यता चल्दै आएको छ ।
