काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले नयाँ विवाद निम्त्याएको छ । जसमा डा. विश्व पौडेलको सम्भावित नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाइएको छ । अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले डा. पौडेलको योग्यता र राजनीतिक पृष्ठभूमि अपारदर्शी भएको भन्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
उनीहरूले डा. पौडेल नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य रहेको दाबी गर्दै राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्ति गभर्नर बन्न अयोग्य हुने तर्क गरेका छन् । रिट हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ।
पछिल्लो समय, गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य रहेका डा. पौडेलले वैशाख २८ गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेसले गभर्नरका रूपमा उनलाई अघि सारेपछि उनले नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप राजीनामा दिएका हुन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिमा उनी अर्थशास्त्री कोटाबाट सदस्य बनेका थिए।
श्रोतका अनुसार, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा पौडेलको नाम गभर्नरका रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए। यसअघि कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने सहमति बनेको थियो । तर भट्टको राजीनामा कायममुकायम गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले स्वीकृत नगरेपछि, कांग्रेसले विकल्पका रूपमा पौडेललाई अगाडि सारेको हो।
यसै क्रममा, सिफारिस समितिका अर्का सदस्य तथा पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध पनि अदालतमा अर्को रिट परेको छ । कार्यकाल सकिए पनि उनलाई नै समितिमा राखिएको भन्दै कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको हो । अदालतले सरकारलाई सो को जवाफ मागेको छ र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सरकारले २०७९ चैत ११ गते सिफारिस समिति गठन गरेको थियो, जसमा डा। विजयनाथ भट्टराई र डा. पौडेल सदस्य थिए । तर, डा. भट्टराईले समितिको निष्क्रियता र राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए ।
एक जना सदस्यमाथि रिट दायर, अर्को सदस्यको राजीनामा र तेस्रो सदस्यमाथि पनि कानुनी विवाद उठेपछि, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलपूर्ण मोडमा पुगेको छ । यो प्रक्रिया राजनीतिक सौदाबाजीभन्दा बाहिर रहेर पारदर्शी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवाज पनि उच्च हुँदै गएको छ।
