काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिसँग सम्बन्धित मापदण्ड परिवर्तन गरिएको विषयलाई लिएर अवको गभर्नरको कार्यकाल ३ बर्षको लागि मात्र हुने भन्ने हल्ला सुरु भएको छ । तर राष्ट्र बैंक ऐनले नै स्पष्ट गभर्नरको कार्यकाल ५ बर्ष भनेकाले कुनै मापदण्ड मार्फत सो व्यवस्था परिवर्तन नहुने तर्क जानकारहरुले राखेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १८ अनुसार, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा संचालक समितिका सदस्यहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । यसैले, कुनै मापदण्डमार्फत उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसकिने तर्क जानकारहरुको छ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ (दोस्रो संशोधन)’ जारी गरेको छ । तर, स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड राष्ट्र बैंकमा लागू हुने प्रश्न नउठाउने कारण गभर्नरको कार्यकला पूरापूर ५ बर्ष हुने ठम्याई कानुनका जानकारहरुको छ ।
कानुन व्यवसायीहरु पनि मापदण्ड भनेको कार्यविधिका रुपमा लिनुपर्ने भएकाले सो ऐन र नियमावलीभन्दा तल पर्ने र राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको ५ बर्षे कार्यकलको सीमामा कुनै पनि असर नगर्ने तर्क गर्छन् । । राष्ट्र बैंक ऐनमा उमेरको कुनै सीमा उल्लेख नभएको अवस्थामा कार्यविधि मार्फत उमेरको सीमा हटाउनु वा कार्यकाल छोट्याउनु असंवैधानिक कदम ठहर्छ।
