काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटेर ३९ बुँदे सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनु विषयबारे बृहत् अन्तरक्रिया गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव बुझाएका हुन् ।
अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेगरि गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव बुझाएको बताएका छन् । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गभर्नरसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरू पेस गरिएको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ ।
मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रूपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ । चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पुनः उत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उक्त सुझावमा भनिएको छ ।
साथै उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अङ्कको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने र बैङ्क दर घटाउँदै लैजानुपर्ने भन्दै चेम्बरले मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगतझैँ खुला राख्नुपर्ने पनि सुझावमा भनिएको छ ।
