काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच विस्तारको नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समावेशी वित्तीय पहुँचका लागि १३ वटा नीति सार्वजनिक गएको हो ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण नीति २०८१ सार्वजनिक गर्दै वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर गरि वित्तीय सेवाको विस्तारका साथै वित्तीय साक्षरता प्रर्वद्धन र वित्तीय ग्राहक परीक्षणमार्फत वित्तीय समावेशीकरण प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यो नीति ल्याएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वि.सं. २०७८ मा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार वि.सं. २०७७ असार महिनासम्म कम्तीमा एक व्यक्ति एक खाताको आधारमा ६७.३ प्रतिशत जनसङ्ख्याको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा (“क”, “ख” र “ग” वर्गमा) खाता रहेको देखिन्छ।
यस्ता छन् राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका वित्तीय समावेशीकरण नीतिः
समावेशी वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय शिक्षा, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन, लघु साना तथा मझौला उद्योग(व्यवसायलाई प्रर्बद्धन गर्ने, लैड्डिक तथा वातावरणमैत्री बैड्ढिङ प्रर्बद्धन, दीगो र फराकिलो आर्थिक विकास, वित्तीय पूर्वाधारको विकास, वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका, साझेदारी र सहकार्य, तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन र आवधिक सर्वेक्षण र मापन रहेका छन् ।
