- बैंकिङ संसार सम्बाददाता
काठमाडौँ- नेपालको एक राष्ट्रिय टेलिभिजनमा कार्यरत एक पत्रकार बुधबार विहान सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको कार्यालयमा क्रेडिट कार्डका बारेमा बुझ्न गए । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बैंक गएका उनलाई बैंकले उनको पेशाबारे सोध्यो । उनले पत्रकारिता गर्छु भन्नेबित्तिकै जवाफ आयो, ‘ओहो ! हाम्रो बैंकले त केहि दिन अघि निर्णय नै गरेर पत्रकारलाई क्रेडिट कार्ड नदिने निर्णय गरेका छौं ।’ उनले जव यो कुरा सुने उनी अचम्ममा परे । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आएको मान्छेलाई क्रेडिट कार्ड किन नदिने ? पत्रकार भएकै कारण क्रेडिट कार्ड नदिनुको पछाडीको कारण के हो ?’ विभिन्न प्रश्नसहित उनले उक्त बैंकसँग कारोबार गर्ने पत्रकारहरुलाई समेत कुराकानी गरे । तर त्यस्तो नियमबारे आफुलाई थाहा नभएको बताएपछी उनले बैंकका कर्मचारीलाई सोधे, ‘मेरो कमाइ पुग्छ, प्रक्रिया पुग्छ भने पत्रकार भएकै कारण क्रेडिट कार्ड नदिनुको पछाडी कारण के हो ? कि अनावश्यक पैसा ठग्नु हुन्छ र मलाइ कार्ड नदिन लाग्नु भएको हो ?’ कुलालको प्रश्नमा त्यहाँका कर्मचारीले अफिसको नियम हो भन्दै पन्छिए ।
पत्रकारलाई विभेद गर्नु गलत: महासचिव, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल
यता क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालका महासचिव बाबुराम भुसालले पत्रकार भएकै कारण क्रेडिट कार्ड दिन्नौं वा बैंकले अरुलाई दिने सुविधा दिन्नौं भन्नु गलत भएको स्पष्ट पारे । ‘पत्रकार भएकै कारण अरुलाई दिने सुविधा पत्रकारलाई नदिने भन्ने हुँदैन । यदी यस्तो रहेछ भने हामीलाई त्यो सह्य हुँदैन ।’ उनले बैंकले पत्रकारलाई कुनै सुविधा दिंदैनौं भन्ने कामको पछाडीको नियत गलत भएको शंका पनि गरे । ‘अरुलाई दिने पत्रकारलाई नदिने भन्ने पनि नियम बनाउन पाइन्छ र ? लोकतान्त्रिक देशमा यस्तो गर्नु ठिक हो र ? यसमा पक्कै पनि बैंकको नियत नै गलत छ । यस विषयमा बैंकले कतै क्रेडिट कार्डका नाममा ठगी त गरिरहेको छैन ? अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।’
सीइओको फोन लागेन, डेपुटी सीइओको फोन उठेन !
यस विषयमा बुझ्न हामीले सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको पुतलीसडक साखामा फोन गरेका थियौं । बैंकका कर्मचारीले यस विषयमा आफुलाई थाहा नभएको र यस विषयमा सीइओसंग नै बुझ्न आग्रह गरे । त्यसपछि हामीले यस विषयमा बैंकका सीइओसंग सम्पर्क गर्यौं । तर बैंकका सीइओको फोन नलागेपछि हामीले बैंकका डेपुटी सीइओ जीवन भट्टराइसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं । तर उनको फोन उठेन । यस विषयमा बैंकका अन्य कोहि पनि बोल्न तयार भएनन् । लोकतान्त्रिक देशमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले यस्तो नियम बनाउनुका पछाडीको नियत के हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
