काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीइओ ज्योति प्रकाश पाण्डेविरुद्ध अहिले अदालतमा फौजदारी मुद्धा दायर भएको छ । त्यो पनि सामान्य किसिमको मुद्धा होइन, ठगी, संगठित अपराध, र बैंकिङ कसुरको । पाण्डेमाथि मुद्धा दायर भएपछि बैंकका सीइओको पद के हुन्छ भन्ने प्रश्नले बैंकरहरु दोधारमा छन् । स्वयम् राष्ट्र बैंक, अव के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक परामर्शमा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै, बैंकको अवस्था ठिक छ भनेर निक्षेपकर्तालाई स्वान्तना दिएको छ भने कानुनी राय लिने काम भईरहेको बताएको छ । यसलाई कतिपयले सबै ठिक छ र बैंकमा ज्योति प्रकाश पाण्डे नै सीइओको रुपमा निरन्तर पदमा रहनेछन् भन्ने रुपमा बुझेका छन् । तर यथार्थ, केहि फरक छ ।
बाफिया होइन कर्मचारी विनियमावली अनुसार स्वत: निलम्बन
कतिपयले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)मा ठगी, संगठित अपराध र बैंकिङ कसुरको मुद्धा दायर हुँदैमा सीइओको पद नजाने भन्दै तर्क गरिरहेका छन् । कतिपयले मुद्धामा पाण्डे दोषी ठहर भए मात्र उनको पद जान्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर तीतो यथार्थ के हो भने, अव ज्योति प्रकाश पाण्डे मुद्धा दर्ता भएकै दिन अर्थात्, बुधबारकै दिनदेखि स्वत: निलम्बनमा परिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंककै कर्मचारी विनियमावलीमा सरकारले कुनै पनि फौजदारी केसमा मुद्द्दा दर्ता गर्यो भने सो कर्मचारी निलम्बनमा पर्छ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । पाण्डेको हकमा पनि लागु हुने यहि हो । राष्ट्र बैंकले वेव साइटमा राखेको कर्मचारी विनियमावलीको फर्म्याटमा पनि यो प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
‘एक जनालाई जोगाउने हो भने ५०० बढी अभियुक्तलाई के गर्ने ?’
राष्ट्र बैंकभित्र पनि कतिपयको बुझाई परिस्थिति गाह्रो हुने भएकाले तत्काल पाण्डेलाई निलम्बन नगराउने कि भन्ने पनि छ । तर राष्ट्र बैंकभित्र अर्को तर्क पनि छ – ‘एक जनालाई जोगाउने हो भने ५०० बढी अभियुक्तलाई के गर्ने ?
अहिले देशभर विभिन्न शाखामा भएका घटनाहरु हेर्ने हो भने, बैंकिङ कसुरमा मुद्धा दर्ता भईसकेको अवस्थामा ५०० बढी कर्मचारीहरु सम्बन्धित बैंकबाट निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरु घरमै बसेर मुद्धा लडिरहेका छन् । बैंकले उनीहरुलाई मुद्धा हारे, बैंकबाट बर्खास्तीमा पर्ने र जिते सो दिनसम्मको तलव दिने भनेको छ । बिगतमा थुप्रै घटनामा यहि भएको छ । मुद्धा जित्नेहरु मुद्धा जितेर काममा फर्किएका छन् । उनीहरुले सो दिनसम्मको सबै तलव पनि काम गरे अनुसार नै पाएका छन् । मुद्धा हारेकाहरु बर्खास्तीमा परेका छन् । तर, मुद्धा टुंगो नलागुन्जेल उनीहरु निलम्बनमै रहने अभ्यास छ । अहिले थुप्रै बैंकमा यसरी कर्मचारीहरु निलम्बनमा परेका छन् ।
साना कर्मचारीलाई लाग्ने उही कर्मचारी विनियमावली सीइओलाई नलगाउन मिल्छ ?
कानुनी रुपमा सीइओदेखि तल्लो तहका कर्मचारीलाई नियमन गर्ने नियमावली एउटै हुन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंककै हकमा पनि बैंकको रकम घोटाला गरेको भनेर अदालतमा मुद्धा दायर भएका सबै निलम्बनमा परेका छन् । बैंक भित्रकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि बैंकमा आधा दर्जन बढी कर्मचारी अहिले पनि निलम्बनमा छन् । निलम्बनमा पर्ने अधिकांश बैंकिङ कसुरका अभियुक्त छन् । अव ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई जोगाउने हो भने उनीहरुको निलम्बन के गर्ने भन्ने विषय उठ्न सक्छ । सबैको निलम्बन फुकुवा गर्ने हो भने यसले गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ ।
अवको निकास के ?
राष्ट्र बैंकका यो विषयमा आन्तरिक परामर्शमा छ । अधिकांशको राय एक जनाका लागि कर्मचारी विनियमावलीको मर्म नमारौं भन्ने छ । केहिको तर्क अदालतको सुरुवासी बहसपछिको आदेश कुरौँ भन्ने छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको एक तप्का ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई जोगाउन भरपुर लागेको छ भने एउटा फरक गुट कुनै हालतमा पाण्डेलाई हटाएर महेश ढकाललाई सीइओ बनाउन लागि परेको छ । यसमा बैंकको गत चुनावमा खेल्ने एउटा समूह नै पूरै लागेको छ ।
यसो त नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा मात्र होइन, अरु थुप्रै बैंकमा बैंकिङ कसुर लागेकै कारण धेरै कर्मचारी निलम्बनमा छन् । अहिले पाण्डे एक जनालाई जोगाउने हो भने भोलि उनीहरु अदालत गए भने के हुन्छ ? भन्ने विषय पनि राष्ट्र बैंकभित्र उठेको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक प्रकरणका पछिल्ला २५ बढी न्युज अपडेटहरु हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
