काठमाडौँ । देश आर्थिक संकट, लगानी अभाव र युवा पलायनको चपेटामा छ । सरकारले एकातिर विदेशी तथा स्वदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पर्यटन उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले ‘निजी क्षेत्र बिना समृद्धि सम्भव छैन’ भन्ने भाषण दोहोराइरहेका छन् । तर, अर्कोतर्फ कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भएका व्यवसायिक परियोजनाहरू नै वर्षौंदेखि विवाद, प्रचार, मानसिक दबाब र बनावटी भाष्यको निशानामा पर्दा नेपालमा लगानीको भविष्य कस्तो होला ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
ठमेलस्थित छायाँ कम्प्लेक्स अहिले यही बहसको केन्द्रमा उभिएको छ । कुनै समय नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा उचाइ दिने, एकै ठाउँमा विविध पर्यटकीय केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको आधुनिक व्यवसायिक कम्प्लेक्स अहिले यस्तो प्रचारको घेरामा परेको छ, जसले केवल एउटा भवन वा व्यवसायीलाई मात्र होइन, नेपालको समग्र लगानी, वातावरण र पर्यटन बजारलाई नै प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
वर्षौंदेखि सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न समूह तथा केही अभियन्तामार्फत छायाँ कम्प्लेक्सलाई ‘सम्पदा मिचिएको संरचना’, ‘गुठीको जग्गा माफियाद्वारा कब्जा गरेर बनाइएको भवन’, ‘ठमेलको संस्कृति ध्वस्त पार्ने परियोजना’ जस्ता आरोप लगाइँदै आएको छ । तर, भवन निर्माणको समयका सरकारी अभिलेख, अदालतको आदेश, प्रशासनिक स्वीकृति, नक्सा पास, मालपोत अभिलेख र न्यायिक अवस्थालाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ । छायाँ कम्प्लेक्स कुनै रातारात बनेको वा गैरकानुनी रूपमा ठडिएको संरचना थिएन । यो परियोजना राज्यकै कानुनी प्रक्रिया, सरकारी स्वीकृति र प्रशासनिक प्रणालीभित्र रहेर निर्माण गरिएको थियो । अर्कोतर्फ ठमेल ‘अमृत मार्ग’ अन्य क्षेत्र भन्दा कम व्यवसायिक महत्व रहेको अवस्थामा निर्माण भएको यस व्यापारिक कम्प्लेसले त्यस ठाउँको व्यवसायिक धरातल नै परिवर्तन गरेको स्थानीय व्यापारीहरु बताउँछन् । स्थानीय भगवान बहाल मन्दिरको संरक्षणमा पुर्याएको योगदानका कारण कम्प्लेस निर्माण प्रति स्थानीयहरु खुसी छन् ।
यही कारण आज धेरै व्यवसायीहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन्- ‘यदि राज्यले स्वीकृति दिएको परियोजना पनि वर्षौंदेखि असुरक्षित रहन्छ भने नेपालमा कसले लगानी गर्ने ?’
अन्तराष्ट्रिय पर्यटन ‘हब’ बनाउने सपना
वि.सं. २०६४ सालमा ठमेलमा करिब १२ रोपनी जग्गा बिक्रीका लागि विज्ञापन प्रकाशित भयो । जंगबहादुर राणाका नाति केशर शम्शेरको परिवारसँग सम्बन्धित सुरेसार्य हाउजिङ नाम गरेको एक कम्पनीले उक्त जग्गा प्लटिङसहित बिक्रीमा राखेको थियो । ठमेल नेपालको प्रमुख पर्यटन बजार भएपनि त्यसबेला अन्तराष्ट्रिय स्तरको आधुनिक पर्यटकीय संरचनाको अभाव थियो । यही आवश्यकता देखेर करिब ४५ जना साना तथा ठूला व्यवसायीहरू तथा इच्छुक नागरिक एकजुट भए । उनीहरूको उद्देश्य केवल व्यापार गर्नु मात्र थिएन, ठमेललाई नयाँ स्तरको पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने पनि थियो । सस्तो र अव्यवस्थित पर्यटन बजारको छविलाई बदल्दै अन्तराष्ट्रिय स्तरको होटल, व्यापारिक केन्द्र, मनोरञ्जन तथा सेवा सुविधा भएको आधुनिक पर्यटन कम्प्लेक्स बनाउनु थियो ।
२०६५ सालमा ‘छायाँदेवी कम्प्लेक्स’ कम्पनी दर्ता भयो । नेपालको निजी बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व पृथ्वीबहादुर पाडेको अध्यक्षतामा स्थापना भएको उक्त कम्पनीमा १० लाखदेखि १० करोडसम्म लगानी गर्ने व्यवसायीहरू सहभागी थिए ।
निर्माण पक्षका अनुसार परियोजना सुरु गर्नुअघि कानुनले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा पास भयो । वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इआईए सम्पन्न भयो र उपत्यका बिकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ परमिट लिइयो । स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइका साथै वरपरका बस्तीलाई पर्ने प्रभावबारे सम्पूण प्रक्रिया पूरा गरियो । त्यसपछि २०६९ सालमा मात्रै निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।तर निर्माण सुरु भएर निश्चित लगानी भएपछि अनेक परपञ्ज रचेर विवाद पनि निकालियो ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा भयो, तर विवाद रोकिएन
छायाँ कम्प्लेक्स निर्माण सुरु हुनासाथ विभिन्न समूहहरु निर्माण रोक्न अदालत धाउन थाले । २०७० सालमा भागवत नरसिंह प्रधानसहित केही व्यक्तिले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ‘यो भगवान बहाल गुठीको जग्गा तथा पोखरी क्षेत्र हो’ भन्दै निर्माण तत्काल रोक्न माग गरे । तर, अदालतले निर्माण रोक्न आदेश दिएन ।
त्यसपछि सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा हालिरहने अधिवक्ता दीपेन्द्र विक्रम मिश्रले ‘यो सरकारी तथा ऐतिहासिक जग्गा हो’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निर्माण रोक्का आदेश माग्दै मुद्दा दायर गरे । त्यो पनि खारेज भयो । २०७१ सालमा नेपालका आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘आइएलओ १६९’ सन्धिको आधार देखाउँदै ‘यो जनजातीय सांस्कृतिक थलो हो’ भन्दै अर्को मुद्दा दायर गर्यो । ‘आइएलओ १६९’ को सन्धी अनुसार कुनै पनि जनजातीको बस्ती भत्काएर विकास गर्न नपाइने उल्लेख छ । उक्त मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले निर्माण नरोक्ने फैसला गर्यो ।
निर्माण पक्षका अनुसार तीनै निवेदनमाथी अदालतबाट निर्माण नरोक्ने आदेश आएपछि मात्रै परियोजनाले गति लिएको थियो । अहिलेसम्म कुनै अदालतले ‘छायाँ कम्प्लेक्स गैरकानुनी संरचना हो, निर्माण रोक्नु’ भनेर आदेश गरेको छैन । तर, सार्वजनिक बहसमा भने अदालतमा मुद्दा परेको विषयलाई नै ‘अवैधताको प्रमाण’ जस्तो प्रस्तुत गर्दै मिडियाबाजी र सामाजिक सञ्जालबाट नै दोषी करार गराउँदै व्यापारीको मनोबल गिराउने प्रयास गरिएको छ ।
गुठी, पोखरी र इतिहासका किम्वदन्ती
छायाँ कम्प्लेक्सको जग्गासँग जोडिएको विवादको मुख्य आधार इतिहास, पोखरी र गुठीको प्रसंग बनेको छ । त्यो क्षेत्र कुनै समय भगवान बहाल गुठीसँग सम्बन्धित थियो भन्ने तथ्य इतिहासमा भेटिन्छ । इतिहासका अनुसार स्थानीय भगवान सिंह सार्थ बाहु गुठीको नाममा ५ हजार रोपनी जग्गा थियो । हाल नरसिंह चोकदेखि गल्कोपाखा, पिपलबोट, सडकदेखि पुर्व र छाँया कम्प्लेसदेखि पश्चिम तथा सामाखुशी मनमैजु लगायत नुवाकोट सम्म र देशको अन्य भुभाग गरी करिब ५ हजार रोपनी जग्गा थियो । हाल छाँया कम्प्लेसविरुद्ध मुद्दाका मुख्य पात्र भागवत नरिसिं प्रधानको ठमेलस्थित पुर्ख्यौली घर, जग्गा समेत भगवान गुठीकै थियो । पुरानो समयमा त्यहाँ पोखरी रहेको पनि सत्य हो । तर, निर्माण पक्षका अनुसार अहिले प्रचार गरिएजस्तो ‘राष्ट्रिय महत्वको सम्पदा’ का रूपमा त्यतिबेला त्यसलाई व्यवहार गरिएको थिएन ।
वि. सं. १९६७ मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको ‘तोक सदर’ बमोजिम तत्कालमा भगवान गुठीको लगतमा रहेको २६ रोपनी जग्गा केशर शम्शेरको दरबारमा गाभिएको हो । त्यसबेला राजाको हुकुम प्रमाङ्गी र श्री ३ महाराजको ‘तोक सदर’ मुलुकको कानुन भन्दा माथी हुन्थ्यो । १९७७ मा केशर शम्शेरले अग्लो पर्खालले घेरी दरबारको निजी प्रयोगमा ल्याएपछि कुनै सार्बजनिक क्रियाकलाप तथा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेश नभएको कम्प्लेस निर्माण पक्षहरु बताउँछन् । जहाँसम्म कमलको फुल टिपेर चढाउने तथा श्राद्धको पीण्ड फाल्ने भन्ने कुरा वि. सं. १९६७ अघि खुला जमिन तथा पोखरी भएको अवस्थामा सामान्य कुरा हो । तर, १९६७ को ‘तोक सदर’ बाट ‘केशर महल’ मा गाभिएपछि त्यो नितान्त केशर शम्शेरको निजी प्रयोगमा मात्र रहेको थियो । त्यहाँ न कुनै मन्दिर छन, न जात्रा, न पर्वको रितिरीवाज नै छ । त्यस्तो कुनै ठोस आधार नभएको अवस्था रहेपछि आफूहरुले निर्माण गरेको व्यवसायीहरुको तर्क रहेको छ । राणाकालमा राजाको तोक सदर प्रणालीअनुसार वि.सं. १९६७ मा उक्त जग्गा केशर शम्शेरको नाममा गएको अभिलेख पाइन्छ । त्यसपछि दशकौँसम्म अदालत, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालयमा मुद्दा चल्यो ।
२०३० सालमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले केशर शम्शेर पक्षलाई जग्गा धनी तथा मोही हकवाला ठहर गर्यो । २०३१ सालमा क्षेत्रीय अदालतले पनि त्यही निर्णय सदर गर्यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा २०३३ मा भएको मिलापत्र अनुरुप केशर शम्शेरले जग्गा धनीको हक छोडी मोही मात्र कायम रहेको र जग्गाधनी भगवान सिंह सार्थ बाहु भगवान गुठी कायम रह्यो । २०३९ सालमा आधिकारिक रूपमा केयुर शम्शेरको नाममा लालपुर्जा जारी भयो । तत्कालीन ऐन अनुसार केयुरको श्रीमती अम्बिका राणाले गुठी संस्थानमा नियम बमोजिम रैकर गरिन । विरोधमा मुद्दा परे पनि २०४८ सालमा जिल्ला र २०५३ सालमा पुनरावेदन अदालतबाट रैकर सदर भयो । २०४६ सालपछि गुठीको जग्गा रैकर गर्न पाउने ऐन तत्कालीन सरकारले ल्याएको थियो । जसअनुरुप मधेश बाहेक नेपाल अधिराज्यभर तीन लाख पचास हजार रोपनी गुठीको जग्गा रैकर भएको थियो । भगवान बहाल गुठीले २०५८ मा फेरी उठाएको खिचलो मुद्दामा वि.स. २०६२ मा गुठीका थकाली तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हिरन्य मान सिं प्रधानको नेतृत्वमा रु एक करोड पचास लाख र चार आना जग्गा लिएर जिल्ला अदालतमा पुन मिलापत्र गरिएको थियो । यही जग्गा विभिन्न व्यक्तिमार्फत नामसारी हुँदै २०६४ मा सुरेशाय हाउजिङ र शंकर विक्रम शाहसँग हालका व्यवसायीहरूले खरिद गरेका थिए ।
निर्माण पक्षको प्रश्न छ- ‘यदि राज्यले जारी गरेको लालपुर्जाका आधारमा खरिद गरिएको जग्गामा बनेको संरचनालाई दशकौँपछि आएर अवैध भनिन्छ भने राज्यको कानुनी प्रणालीमाथि कसरी विश्वास गर्ने ? अनि व्यवसायीले लगानी कुन आधारमा गर्ने ?’
सामाजिक सञ्जालमा बनाइयो ‘सम्पदा मास्ने संरचना’ को भाष्य
छायाँ कम्प्लेक्सविरुद्ध सबैभन्दा धेरै प्रचार सामाजिक सञ्जालमार्फत भयो । भवनलाई ‘सम्पदा मासिएको संरचना’, ‘ठमेलको संस्कृति नष्ट पार्ने परियोजना’, ‘गुठीमाथिको कब्जा’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर चित्रित गरियो । तर, उपलब्ध सरकारी कागजात र न्यायिक अवस्थाले ती दाबीलाई ठोस रूपमा पुष्टि गरेको देखिँदैन ।
निर्माण पक्षसँग निकट स्रोतहरूका अनुसार ‘सम्पदा मिचियो’ भन्ने भाष्य बनाएर योजनाबद्ध रूपमा दोहोराएर जनधारणा प्रभावित पार्ने प्रयास गरिएको छ । जति विरोध र अभद्र आक्रमण सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ सम्पदाको पहिलो हकवालाहरु र स्थानीय जनताहरुको कम्प्लेससँग कुनै गुनासो गरेका छैनन् र उनीहरु खुसी छन् । छायाँ कम्प्लेसको विरोध गर्नेहरु खासै ठमेलबासी नभएर अन्य स्थानका व्यक्तिहरुले कानुनी झमेला तथा सामाजिक सञ्जालबाट भ्रमित बनाईरहेको स्थानीय बताउँछन् । व्यापक विरोध अन्यत्रका केही व्यक्तिहरुले गरेकाले छायाँ कम्प्लेससँग कुनै विवाद छैन् भन्ने व्यहोरामा स्थानीय भगवान बाहु गुठीको कार्य समितिले समेत केही वर्षअघि आधिकारिक पत्र जारी गरिसकेको छ । यति मात्र होइन, व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार छायाँ कम्प्लेक्स सञ्चालनमा आइसकेपछि पनि व्यवसायीहरूलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरियो । कतिपय व्यापारीहरू सार्वजनिक आलोचना, मानसिक दबाब र सामाजिक आक्रमणका कारण खुलेर व्यवसाय गर्नै डराउन थालेको गुनासो गर्छन् ।
लगानीकर्तामाथि मनोवैज्ञानिक आतंक ?
छायाँ कम्प्लेक्स विवादले ‘नेपालमा निजी लगानी कत्तिको सुरक्षित छ ?’ भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ । एकातिर सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रलाई ‘आर्थिक समृद्धिको साझेदार’ भन्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरिरहेको छ । तर अर्कोतर्फ, राज्यकै अनुमति लिएर स्वदेशी उद्यमीद्धारा निर्माण गरिएका परियोजनाहरूलाई वर्षौंदेखि विवादमा तान्ने, सामाजिक रूपमा बदनाम गर्ने, पुराना मुद्दा दोहोराइरहने र व्यवसायीहरूलाई मानसिक रूपमा थकित बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।
छायाँ कम्प्लेक्ससँग सम्बन्धित व्यवसायीहरू भन्छन- ‘हामीले राज्यले दिएको कानुनी प्रक्रियाअनुसार लगानी गर्यों, नक्सा पास गर्यौं । कर तिर्यौं । रोजगार सिर्जना गर्यौं । पर्यटन बजार विस्तार गर्यौं । तर अन्त्यमा हामी नै अपराधीजस्तो किन बनाइँदैछ ?’ उनीहरूका अनुसार यसरी लगानीकर्तालाई निरन्तर असुरक्षित महसुस गराउने हो भने भविष्यमा ठूला परियोजनामा कसैले लगानी गर्ने आँट नगर्न सक्छ ।
पर्यटन बजारमै असर पर्ने चिन्ता
छायाँ कम्प्लेक्स केवल एउटा व्यापारिक भवन होइन । यो ठमेलको पर्यटन अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको परियोजना हो । यसले होटल, व्यापार, मनोरञ्जन, सेवा क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेलेको छ । तर, वर्षौंदेखि चलिरहेको विवाद र प्रचारले नेपालको पर्यटन बजारमै नकारात्मक सन्देश गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई लगानी असुरक्षित, विवादग्रस्त र निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक व्यवहार गर्ने मुलुकका रूपमा चित्रित हुने खतरा बढेको छ । विशेषगरी उद्योग क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्न चाहने समूहहरू यस्ता घटनाबाट निरुत्साहित हुन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।
विकास कि भावनात्मक राजनीति ?
सम्पदा संरक्षण आवश्यक छ । काठमाडौँको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउनु राज्यको दायित्व पनि हो । तर, छायाँ कम्प्लेक्स विवादले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ– ‘के सम्पदा संरक्षणको नाममा भावनात्मक राजनीति भइरहेको छ ?’ निर्माण पक्षको दाबी छ- ‘वास्तविक तथ्य, अदालतका आदेश र सरकारी स्वीकृतिभन्दा बढी भावनात्मक प्रचारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । एक पटक कानुनी व्याख्या भई निराकरण भइसकेको विषय पटक पटक मुद्दा दर्ता गरी कानुनी झमेलामा फसाएर उद्यमीलाई आतकिंत पार्नुले व्यवसायीलाई झन कमजोर बनाउनु हो ।’
यदि अदालतले अन्तिम फैसला नै नगरेको अवस्थामा कुनै परियोजनालाई सार्वजनिक रूपमा ‘अवैध’ भनेर चित्रित गरिन्छ भने त्यसले केवल व्यवसायीलाई होइन, न्याय प्रणालीलाई समेत कमजोर बनाउँछ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार विकास र सम्पदा संरक्षणबीच सन्तुलन आवश्यक छ । तर त्यो सन्तुलन कानुनी मापदण्ड, स्पष्ट नीति र पारदर्शी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, न कि भीडको दबाब र सामाजिक सञ्जालको भाष्यबाट ।
लगानीको सुरक्षा कि निरन्तर असुरक्षा ?
छायाँ कम्प्लेक्स विवादले आज नेपालको लगानी वातावरणबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । ‘यदि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर, राज्यबाट स्वीकृति लिएर, अदालतबाट निर्माण नरोक्ने आदेश पाएको परियोजना पनि वर्षौंदेखि विवाद, प्रचार र मानसिक दबाबको शिकार बन्ने हो भने नेपालमा निजी क्षेत्रको भविष्य कस्तो हुनेछ ?’
सम्पदा संरक्षण आवश्यक छ, तर त्यसको नाममा इतिहासका किम्वदन्ती, भावनात्मक प्रचार र बनावटी भाष्य खडा गरेर व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने प्रवृत्ति अन्ततः देशकै अर्थतन्त्र, पर्यटन बजार र लगानी वातावरणका लागि घातक बन्न सक्ने चिन्ता बढेको छ । आज आवश्यकता आरोप र प्रचारभन्दा बढी तथ्य, कानुन र सन्तुलित दृष्टिकोणको छ । किनकि निजी क्षेत्रलाई निरन्तर असुरक्षित बनाउने हो भने ‘समृद्ध नेपाल’ को सपना केवल भाषणमै सीमित हुन सक्छ ।
