काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्मको तथ्यांकको आधारमा गरेको नयाँ मूल्यांकनमा सरकारी बैंकहरू सञ्चालन जोखिमका हिसाबले चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् भने निजी क्षेत्रका केही बैंकहरूमा पूँजी दबाब उच्च रहेको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, सुरक्षित मानिने सरकारी बैंकहरू पनि सञ्चालन जोखिममा बढी संवेदनशील छन्। मूल्यांकनका आधारमा एनआईसी एशिया, कुमारी र प्रभु बैंकलाई जोखिम भारित सम्पत्तिमा थप ४ प्रतिशत पूँजी कायम गर्न तथा सञ्चालन जोखिमका लागि ३ प्रतिशत ‘क्यापिटल चार्ज’ राख्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रका हिमालयन बैंक र प्राइम बैंकमा पनि उच्च सञ्चालन जोखिम देखिएकाले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत अतिरिक्त पूँजी राख्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकजस्ता सहकारी लगानीमा रहेका बैंकहरूलाई पनि यस्तै व्यवस्था लागू गरिएको छ।
कम जोखिमयुक्त बैंकहरूको सूचीमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। संस्थागत सुशासन र समग्र जोखिम व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट मानिने यस बैंकलाई सञ्चालन जोखिमका लागि मात्र २ प्रतिशत पूँजी थप्न भनिएको छ। अन्य बैंकहरूमा भने २ देखि ७ प्रतिशतसम्मको क्यापिटल चार्ज तोकिएको छ।
पूर्वबैंकरहरूका अनुसार, जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी भएका बैंकहरूलाई थप पूँजी कायम गराउने केन्द्रीय बैंकको यो कदम निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय प्रणालीको स्थिरता कायम गर्ने प्रयास हो। तर, थप पूँजी राख्नुपर्ने बैंकहरूको नाफामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले लगानीकर्ताले सतर्क रहनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यस मूल्यांकनले बैंकहरूलाई जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्न र वित्तीय सुदृढीकरणमा ध्यान दिन प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले निक्षेपकर्तालाई वित्तीय संस्थाको सुरक्षा र स्थिरता सम्बन्धी स्पष्ट जानकारी दिने विश्वास गरिएको छ।
