काठमाडौँ। सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन बैंकर्सहरुले सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरुले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा उनीहरूले वाणिज्य बैंकहरुको सिइओलाई गभर्नर बन्ने कुलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा बैंकिङ क्षेत्रका व्यवस्थामा व्यावहारिक संशोधन गर्न माग गरे । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
उनले प्रश्तावित विधेयकमा सीईओलाई गभर्नर बन्ने कुलिङ पिरियड दुई-तीन वर्ष अत्याधिक भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष कोइरालाले ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सकेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसमा एक जनालाई वाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
यसले बैंकिङ क्षेत्रका व्यवहारिक तथा नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमनबाहिर राखेमा सहकारीमा विगतमा देखिएका समस्या दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिए । उनले राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारी नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न दिन नहुने बताए ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दा अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाई छ ।
