काठमाडौँ। मौद्रिक नीति भन्नाले राज्यको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले देशको मुद्रास्फीति नियन्त्रण, रोजगार तिव्रता, र आर्थिक वृद्धि स्थिरता जस्ता लक्ष्यमा पुग्ने उद्देश्यले पैसा आपूर्ति र ब्याजदरमा समायोजन गर्ने नीति हो।
मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले हरेक वर्षकै आर्थिक लक्ष्यअनुसार मञ्जुर गरिने समग्र रणनीति हो। जसले मुद्रा आपूर्ति, ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र वित्तीय समावेशीताको माध्यमबाट मुल्य स्थिरता, उत्पादन वृद्धि र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्छ। यता सरकारको राजस्व, खर्च र सार्वजनिक ऋणसँग सम्बन्धित नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । वित्त नीति सरकारको बजेटको रूपमा सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । मौद्रिक नीतिको मुख्य जोड समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गर्दछ र यसले मुद्राप्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सन् १९५६ मा स्थापना भएको हो। राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटसंग मिलेर वार्षिक मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ। विशेष गरी नीति दर, बैंक दर, खुला बजार सञ्चालन, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रिपो र रिर्भस रिपो दरहरू निर्धारण गरेर राष्ट्र बैंकले देशको मुद्रास्फीति नियन्त्रण, कर्जा प्रवाह प्रोत्साहन र विदेशी मुद्रा सञ्चित सन्तुलन गर्न काम गर्छ।
नेपालको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ (सन् २०२३-२४) को मौद्रिक नीतिले ६.५ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति र ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखी नीति दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा घटाएको थियो। तर, बैंक दर ७.५ प्रतिशतमा स्थिर राखिएको थियो। यो संयन्त्रले ब्याज दर सम्मेलनका साथ लगानी र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने अभ्यास हो।
विशेष प्रविधि, कृषि र ऊर्जा जस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूमा बैंकहरूलाई कर्जालाई बढाएका छन्। उदाहरणका लागि बैंकहरूले न्यूनतम ४० प्रतिशत कर्जा यी प्राथमिक क्षेत्रहरूमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत् लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई सघाउनेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेछ । कर्जा विस्तार गर्ने, खराब कर्जा घटाउने, ब्याजदर सन्तुलन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत विषय पनि मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले राखेका अपेक्षाअनुसार यस क्षेत्रका दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छन् । महासङ्घले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ ।
