काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेललाई कामकाजमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो । साथै, अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गर्न आदेश पनि दिएको छ।
सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै गभर्नर पौडेललाई तत्कालका लागि आफ्नो पदमा काम गर्न कुनै कानुनी बाधा नरहने भएको छ।
उक्त रिट अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेल लगायतले जेठ १३ गते दायर गरेका थिए । उनीहरूले गभर्नर पौडेलको नियुक्ति प्रक्रियालाई गैरकानुनी दाबी गर्दै खारेज गर्न माग गरेका थिए।
