काठमाडौँ। अब २ करोडसम्मको कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
कुनै कारणले समस्यामा परेका यस्ता कर्जाहरू ऋणीको अनुरोधमा, व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाहको मूल्यांकनका आधारमा एक पटकका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। योसँगै राष्ट्र बैंकले चालुपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनको समयसीमा थप गर्दै १ वर्ष पछाडि सारेको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले व्यवसायी र बैंकरहरूले उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्दै यो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
