काठमाडौँ। नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिमा कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधि ध्रुव भट्टराईलाई आगामी साधारण सभा नभएसम्मका लागि काम नगर्न तथा नगराउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिले सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रतिनिधि ध्रुव भट्टराईलाई आगामी साधारण सभा नभएसम्मका लागि सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको थियो। यस निर्णयलाई पूर्वसञ्चालक विवेकशमशेर जबराले चुनौती दिँदै रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता लोकभक्त राणाले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
राणाले दिएको रिटमा के के भएको हो ? आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र आफैं वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न असार ४ गते पेशी तोकि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। साथै, यस अवधिसम्मका लागि बैंकबाट कर्मचारी सञ्चय कोषलाई लेखी पठाएको वैशाख १० गतेको कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्यीय रहेको छ। यसमा संस्थापक सेयरधनी समूह (सरकार) बाट प्रतिनिधित्व गर्दै तीन जना, सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्दै तीन जना र एक जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक रहन्छन्। संस्थापक (सरकार) समूहबाट अर्थमन्त्रालयले प्रतिनिधि पठाएर सञ्चालक चयन हुने गरेको छ भने सर्वसाधारण सेयरधनीहरूबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको निर्वाचनबाट हुने गरेको छ। सूचनासहित:
