काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले बैंकमा पटकपटक पैसा राख्दैमा र निकाल्दैमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नहुने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले बैंकमा पटकपटक पैसा राख्दैमा र निकाल्दैमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नहुने ठहर गरेको हो।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा स्वतन्त्र अपराध हो वा आर्जन गरेको सम्पत्ति अन्य अपराधबाट प्राप्त गरेको देखिनुपर्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चको व्याख्या आएको हो। बैंकमा एकपटक रकम राखेर झिक्ने र फेरि राख्ने प्रक्रिया अनवरत चल्न सक्ने भएकाले ‘कस्तो प्रकृतिको रकमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मान्ने’ भन्ने जटिल प्रश्न उजागर गरेको छ।
अदालतले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको पृष्ठभूमि, स्रोत, प्रयोजन, लेनदेनको आपसमा सम्बन्ध र आपराधिक क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानी वित्तीय प्रणालीमा प्रवाह भइरहेको छ कि छैन भन्ने आधारमा ‘बिगो’ निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
विशेषगरी, सानोतिनो व्यवसाय, ऋण-माफी, पारिवारिक सहयोग र मित्रपरिवारसँगको लेनदेनबाट प्राप्त रकमलाई अवैध स्रोत मान्नु गलत भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। अवैध स्रोतबाट आर्जन भएको आशय नभएसम्म बैंकमा रकम झिक्नुपर्ने कारण खुलेको खण्डमासमेत अवैध परिचय दिन नमिल्ने ठहर गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको के हो ?
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) भन्नाले गैरकानुनी रूपमा प्राप्त धनलाई वैध देखाउने प्रक्रियालाई जनाउँछ। यो आर्थिक अपराध हो ।
जसमा अपराधीहरूले आफ्नो आय अवैध स्रोतबाट भएको छ छिपाएर अनुमति प्राप्त क्षेत्र र माध्यममा लगानी गर्छन्, जसले कानुनी निगरानीहरुलाई भ्रमित गर्छ।
