काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबारमा अवैध रुपमा प्रयोग हुँदै आएको कालोधन नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ गरेको छ। यही उद्देश्यसहित अबदेखि घरजग्गा किनबेचमा संलग्न दुवै पक्ष-किन्ने र बेच्ने-ले अनिवार्य रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्नुपर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्र पठाउँदै उक्त नियम कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, कारोबारका क्रममा किन्ने व्यक्तिको बैंक खाताबाट बेच्ने व्यक्तिको खातामा रकम ट्रान्सफर भएको प्रमाण (बैंक स्टेटमेन्ट) कारोबारका लिखतसँगै संलग्न गरिनुपर्नेछ। यदि स्टेटमेन्ट बिना कारोबार गरिएको पाइएमा त्यसको जिम्मेवारी मालपोत कार्यालयका कर्मचारीमाथि पर्नेछ।
यसबाहेक, तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार राष्ट्र बैंकको निगरानीमा पर्नेछ। यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण मालपोत कार्यालयले सोझै राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ। चेकमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि ‘गुड फर पेमेन्ट’ लेखिएको चेक मात्र मान्य हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारको भनाइमा, नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुमा कालोधनको प्रयोग प्रमुख कारण रहेको निष्कर्षका आधारमा यी कदम चालिएका हुन्। अबको व्यवस्था पारदर्शिता कायम गर्दै वित्तीय अनुशासनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
