काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नियामकीय नियम उल्लंघन गर्ने तीन विकास बैंक र दुई फाइनान्स कम्पनीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा पर्ने संस्थाहरूमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, साथै पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्स रहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, ती संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले पनि नियामक निर्देशनको अवज्ञा गरेका छन्।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष भरतराज ढकालले भवन निर्माण प्रयोजनका लागि गठन गरिएको समिति संयोजकको रूपमा कार्य गरेका थिए। तर, राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार, सञ्चालक समिति अध्यक्ष अन्य आन्तरिक समिति वा उप(समितिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ। सोही नियम उल्लंघन गरेकाले उनलाई सचेत गराइएको हो।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले पूर्वनिर्धारित शर्तअनुसार चुक्ता पुँजी र पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न असफल भएपछि बैंकको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको हो। बैंकलाई २०७७ साउन २१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा निश्चित मापदण्ड तोकिएको थियो, जसमा दुई वर्षभित्र चुक्ता पुँजी वृद्धि र एकल कर्जा सीमा नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने शर्त थियो।
सालपा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकबाट पटकपटक दिइएका निर्देशनको पालना नगरेको भन्दै बैंकको सञ्चालक समितिलाई कारबाही गरिएको हो। बैंकले नियामकीय मापदण्ड अनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी नपुर्याएको तथा निर्देशित सुधार कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणपछि पोखरा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविचन्द्र गुरुङले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको निष्कर्षसहित स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो । तर, उनले पेश गरेको जवाफ सन्तोषजनक नठहरिएपछि राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार उनलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। साथै, २०८१ पुस मसान्तमा फाइनान्सको निष्क्रिय कर्जा दर ३३-४४ प्रतिशत पुगेको र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नपुगेको देखिएकोले संस्थालाई ६ महिनाभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
जानकी फाइनान्स लिमिटेडलाई पनि न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको आरोपमा कारबाही गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कदमका रूपमा आवश्यक सुधार कार्य गर्न निर्देशन दिएको हो।
