काठमाडौँ। प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शेरचनले बैंकको सञ्चालक समितिको नियुक्तिअनुसार २०८५ माघसम्म नै काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शेरचनको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो ।
उनले २०८५ माघसम्म सीईओ बन्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। बैंकमा तीन पटक नियुक्त भइसकेका शेरचनको कार्यकालमाथि विवाद भएपछि उच्च अदालतले वैशाख ९ गतेसम्म मात्र सीईओ बन्न पाउने भनेको थियो।
शेरचनले बैंकको सञ्चालक समितिको नियुक्तिअनुसार २०८५ माघसम्म नै काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले शेरचनको पक्षमा आदेश गरेको हो । २०७१ माघमा पहिलोपटक चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भएका उनी २०७५ मा दोस्रोपटक र २०७९ मा तेस्रोपटक सीइओ नियुक्त भएका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार बैंकका सीइओको कार्यकाल चार वर्षको हुने र दुईपटकसम्म मात्रै नियुक्ति पाउन सक्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानको आधारमा अधिवक्ता अनिता थापाले शेरचनको पुन: नियुक्तिको वैधानिकता चुनौती दिँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले शेरचनको कार्यकाल गणना गरी आगामी वैशाख ९ गतेसम्म मात्र सीईओको जिम्मेवारीमा रहन पाउने आदेश दिएको थियो।
हाललाई शेरचन प्रभु बैंकको सीईओ पदमै यथावत् रहनेछन्।
