काठमाडौं – मुलुकको अर्थतन्त्रको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक रहेको प्रतिक्रिया आइरहँदा आगामी दिनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा थप समस्या निम्तिने देखिएको छ । यसअघि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये विशेषगरी केही वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा मात्र देखिएको समस्या अब ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा सरेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन र विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने हेतुले स्थापना भएका अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समेत वाणिज्य बैंक र विकास बैंककै जस्तो प्रवृत्ति देखाएका कारण उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ, अत्यधिक संख्यामा खुलेका लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थाको कार्यमा दोहोरापना देखिएको स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । विगत लामो समयदेखि त्यस्ता संस्थाहरूको नयाँ दर्तामा रोक लगाएपनि क्रमशः बढेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्याले मूलतः सुशासन सम्बन्धी कमजोरीलाई बढावा दिएको विज्ञहरू बताउँछन् । अनुभवी कर्मचारी, सञ्चालक र प्रवद्र्धकहरूको अभावमा आगामी दिनमा वित्तीय क्षेत्रमा लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नै वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखापर्ने आँकलन समेत गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेका निर्देशनको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा मुश्किलले ५० प्रतिशत पालना हुने गरेको पाइएको बैंकबाट हालै सेवा निवृत्त एकजना कार्यकारी निर्देशकले एउटा कार्यक्रममा बताएका थिए ।
यतिखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृती प्रदान गरेका लघुविवित्तीय संस्थाहरूको संख्या झण्डै ७ दर्जन पुगेको छ । त्यसमध्ये चैत महिनाको अन्तसम्म सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको संख्या ७१ वटा रहेको छ । केही समयअघि बैंकले सीमित बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने अनुमति पाएका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नती गर्न अनुमति प्रदान गरेपछि सञ्चालनको अनुमतिको विभिन्न चरणमा रहेका संस्थाहरूको संख्या १ सय २० को हाराहारीमा रहेको बुझिएको छ । हाल सञ्चालनमा आएका ७० वटा संस्थाबीच नै कारोबारमा दोहोरोपना आइसकेको सन्दर्भमा सबै संस्थाले अनुमति प्राप्त गरेपछिको अवस्थामा उक्त समस्या विकराल रूपमा देखिने निश्चित् छ । पछिल्ला दिनमा खुलेका र खुल्ने क्रममा रहेका झण्डै चार दर्जन संस्थामा प्रभावशाली राजनीतिक दलका नेताको परिवारका सदस्य तथा स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व वरिष्ठ कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको पनि स्रोतले बताएको छ । ग्रामीण भेगमा कार्यक्षेत्रको लागि प्रोत्साहित गरेपनि अधिकांश संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं वरिपरिका जिल्लाहरूमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकको साँगा, बनेपा, धुलिखेल र भकुण्डेवेशी, नुवाकोटको बिदुर तथा धादिङको खानीखोला, धार्के, गल्छी र पृथ्वी राजमार्गको वरिपरि केन्द्रित रहेको छ । तिनका शाखा कार्यालयहरू पनि अधिकांश भित्री मधेश र तराईका जिल्लामा केन्द्रित छन् । पहाडी र हिमाली जिल्लामा मुश्किलले लाज छोप्नको लागि मात्र कार्य क्षेत्र बिस्तार गरेको देखिन्छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभिन (मर्जर) को लागि केन्द्रीय बैंकले अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिएको छ । मर्जरको लागि निश्चित निर्देशन र नीति जारी नगरेपनि बैंकले केही समयदेखि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई हकप्रद सेयर निश्कासनमा रोक लगाएको हो । जसका कारण पुँजी बढाउने प्रयोजनको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू विशेष साधारणसभाको मिति तयको प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । केहीले विशेष साधारणसभा समेत बोलाएका छन् । धेरैजसोले मर्जरको निम्ति एक आपसमा एमओयू गरिरहेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको एसोशियसनका एकजना पदाधिकारीले बताएका छन् । अर्कोतर्फ कतिपय संस्थाले हालसम्म मर्जरका लागि कुनै एमओयू नगरे पनि आगामी दिनको लागि बाटो खुला गर्नको लागि विशेष साधारणसभा बोलाइएको एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताएका छन् । नियमानुसार साधारणसभाले सो सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेपछि औपचारिक रूपमा मर्जरको छलफल अघि बढ्ने गर्दछ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हकप्रद सेयर निष्कासनमा रोक लगाएर मर्जरमा जान दबाब दिएपछि विशेष साधारणसभा बोलाएर मर्जर र प्राप्ति (एक्विजिस) को प्रस्ताव पारित गर्न लागेका हौं ।’ हालै विशेष साधारणसभाको मिति तय गरेको एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । उनकाअनुसार नियमनकारी निकायले चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएपछि लघुवित्त संस्थाहरूले पनि हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति मागेका हुन् । तर यसलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैङ्कले अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाएको छ । स्रोतका अनुसार बैंकमा हालसम्म १८ वटा लघुवित्त संस्थाले हकप्रद निष्कासनका लागि निवेदन दिएका छन् । बैङ्कले लघुवित्तीय संस्थाको संख्या आवश्यकता भन्दाबढी भएकोले अनिवार्य मर्जरमा जानको लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्था गर्न लागेको समाचार पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । दृष्टि साप्ताहिकबाट
