काठमाडौँ। लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा धेरैका लागि एउटा सामान्य परीक्षा होइन। यो वर्षौंको मेहनत, परिवारको आशा र आफ्नो भविष्य बदल्ने सपनासँग जोडिएको परीक्षा हो। त्यसैले लोकसेवा आयोगप्रति आम नागरिकको एउटा गहिरो विश्वास छ, यहाँ कम्तीमा निष्पक्षता र शुद्धतामा सम्झौता हुँदैन।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजामा जे देखियो, त्यसले यही विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
कुल १ हजार ७७ जना परीक्षार्थी सहभागी भएको परीक्षाको नतिजा लोकसेवा आयोगले गत साउन २९ गते प्रकाशित गर्यो। नतिजा आयो, केहीको नाम आयो, केहीको आएन। सामान्यत: त्यसपछि विषय सकिनुपर्ने हो। तर, नतिजामा चित्त नबुझेका केही परीक्षार्थीले रिटोटलिङका लागि आवेदन दिएपछि आयोगकै प्रकाशित नतिजामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भयो।
रिटोटलिङ गर्दा रोल नम्बर ४०५७ का सन्दीप लुइटेलको प्राप्ताङ्क नै फरक देखियो। सुरुमा फेल भनिएका लुइटेल वास्तवमा खुलातर्फ उत्तीर्ण रहेछन्। अर्थात्, परीक्षा उनले फेल भएका थिएनन्, लोकसेवाले उनलाई फेल बनाएको रहेछ।
यो एउटा सामान्य प्राविधिक त्रुटि भनेर उम्किने विषय होइन।
आयोगले आफ्नो गम्भीर लापरवाही स्वीकार गर्दै साउन २९ गते प्रकाशित नतिजा संशोधन गरेको छ। सुरुमा खुलातर्फ ३१ जना उत्तीर्ण भएको भनिएकोमा संशोधित नतिजामा संख्या ३२ पुगेको छ। महिलातर्फ पनि सुरुमा २० जना उत्तीर्ण भनिएकोमा पछि २१ जना पुगेका छन्। सुनिता खनालको नाम पनि संशोधित नतिजामा थपिएको छ। समग्रमा सुरुमा ६० जनाको नाम प्रकाशित भएकोमा पछि ६२ जना पुगेका छन्।
दुई जना परीक्षार्थी थपिनु आफैंमा ठूलो संख्या नहोला। तर, प्रश्न दुई जना थपिए भन्ने होइन। प्रश्न हो, उत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई कसरी फेल देखाइयो ?
लोकसेवा आयोगले उत्तरपुस्तिका जाँचपछि प्राप्ताङ्क जोड्ने, रुजु गर्ने र फेरि भेरिफाई गर्ने प्रक्रिया रहेको बताउँछ। यदि त्यस्तो बहुस्तरीय प्रक्रिया वास्तवमै हुन्छ भने एउटा परीक्षार्थीको मात्रै होइन, कम्तीमा दुई परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्कमा यति ठूलो फरक कसरी आयो?
उत्तरपुस्तिकामा परीक्षकले दिएको अंक सही छ कि छैन भनेर जोड्ने व्यक्ति चुक्यो कि? जोडिएको अंक रुजु गर्ने व्यक्ति चुक्यो कि? अन्तिम नतिजा तयार गर्ने क्रममा त्रुटि भयो कि? वा यी सबै तहले एउटै गल्तीलाई देख्न सकेनन्?
यी प्रश्नको जवाफ आयोगले दिनैपर्छ।
किनकि लोकसेवा आयोगमा गल्ती हुनुको मूल्य एउटा कार्यालयी कागज सच्याएजस्तो सामान्य हुँदैन। त्यहाँ एउटा अंकले कसैको वर्षौंको मेहनतलाई असफल बनाइदिन सक्छ। एउटा अंकले कसैलाई जागिरको अवसरबाट बाहिर धकेल्न सक्छ। एउटा गलत टोटलले कसैको करियरको बाटो नै बदलिन सक्छ।
सन्दीप लुइटेलले रिटोटलिङका लागि आवेदन नदिएका भए के हुन्थ्यो ?
सायद उनी फेल भएको प्रमाणपत्र बोकेर घर फर्किन्थे। आफूले राम्रो गरेको परीक्षा बिग्रियो भनेर चित्त बुझाउँथे। अर्को पटक तयारी गर्थे। तर, वास्तविकता अर्कै थियो-उनी पास भएका रहेछन्।
यहीँबाट यो घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष सुरु हुन्छ।
नतिजा संशोधन भएर समस्या समाधान भएको छैन; बरु समस्या कति गहिरो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ।
लोकसेवा आयोगले यसलाई आफ्नो प्रक्रियागत कमजोरी मानेर मात्र अघि बढ्नु हुँदैन। किनकि प्रश्न आयोगको एउटा सूचनाको होइन, आयोगले वर्षौंदेखि निर्माण गरेको विश्वसनीयताको हो।
लोकसेवा आयोगप्रतिको विश्वासको आधार नै के हो ? उत्तरपुस्तिका जाँच्ने व्यक्ति निष्पक्ष छन् भन्ने विश्वास। प्राप्ताङ्क सही रूपमा गणना हुन्छ भन्ने विश्वास। नतिजा प्रकाशनअघि पर्याप्त रुजु हुन्छ भन्ने विश्वास। अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण-योग्य व्यक्तिले अवसर पाउँछ र अयोग्य व्यक्ति प्रक्रियागत कमजोरीका कारण अगाडि बढ्दैन भन्ने विश्वास।
तर, यही प्रक्रियामा गल्ती भयो भने आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्छ।
अझ गम्भीर कुरा, आयोगका अनुसार रिटोटलिङपछि नतिजा फरक परेको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो। यदि साँच्चै पहिलो हो भने पनि यसको कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ। होइन भने, विगतमा पनि यस्ता त्रुटि भएका थिए तर परीक्षार्थीले रिटोटलिङ नगरेका कारण बाहिर आएनन् कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।
त्यसैले अब आयोगले ‘त्रुटि भयो, सच्यायौं’ भनेर मात्र पुग्दैन।
त्रुटि किन भयो ? कसको तहमा भयो? कति तहको रुजु प्रणाली असफल भयो? यस्ता गल्ती फेरि नदोहोरिने सुनिश्चितता के हो? आयोगले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
सरकारले पनि यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा लिनु हुँदैन। लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो। त्यसको परीक्षा प्रणालीमाथि नागरिकले आफ्नो भविष्यको भरोसा राखेका हुन्छन्। त्यहाँ हुने एउटा सानो कमजोरी पनि ठूलो संस्थागत असर बोकेर आउँछ।
यस घटनामा सबैभन्दा ठूलो पीडा त ती परीक्षार्थीको हो, जसलाई आफ्नो क्षमताले होइन, प्रणालीको गल्तीले असफल बनायो। लुइटेलको नाम संशोधित सूचीमा आयो, सुनिता खनालको नाम थपियो। तर प्रश्न उठ्छ-उनीहरूको मनमा परेको त्यो अनावश्यक मानसिक दबाब र गुमेको समयको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
लोकसेवा आयोगले क्षमा माग्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस पनि हुन सक्छ। तर कम्तीमा यति चाहिँ गर्नैपर्छ, आफ्नो प्रणालीको कमजोरीबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ र सुधारको ठोस योजना दिनुपर्छ।
किनकि लोकसेवा आयोग कुनै सामान्य परीक्षा सञ्चालन गर्ने संस्था होइन। यो राज्यका लागि योग्य जनशक्ति छनोट गर्ने मूल ढोका हो। त्यो ढोकामै अंक जोड्न नसक्ने, जोडेको अंक रुजु गर्न नसक्ने र अन्तिम नतिजामा गल्ती पत्ता लगाउन नसक्ने अवस्था आयो भने समस्या परीक्षार्थीको होइन, प्रणालीकै हो।
हामीले लोकसेवा आयोगलाई प्रश्नपत्र बनाउने, उत्तरपुस्तिका जाँच्ने र नतिजा निकाल्ने कार्यालयका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यो सार्वजनिक विश्वासको संस्था हो। त्यसैले यहाँ ‘मानवीय त्रुटि’ भन्ने शब्दले सबै गल्ती ढाक्न पाउनु हुँदैन।
यो घटना दुई जना परीक्षार्थीको नाम नतिजामा थपिएको घटनामा सीमित हुनु हुँदैन। यसलाई आयोगको परीक्षा प्रणाली सुधार गर्ने अवसर बनाइनुपर्छ।
लोकसेवा आयोगले छानबिन गरोस्। सरकारले आवश्यक परे स्वतन्त्र रूपमा पनि अध्ययन गराओस्। विगतका नतिजामा यस्ता त्रुटि भएका थिए कि थिएनन्, त्यसको समेत समीक्षा होस्। उत्तरपुस्तिका जाँचदेखि अन्तिम नतिजा प्रकाशनसम्मको प्रत्येक तहमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गरियोस्।
किनकि लोकसेवा आयोग कसैको सनकमा अंक जोडिने ठाउँ होइन। यो लाखौं युवाले आफ्नो भविष्यको ढोका ठानेको संस्था हो।
त्यहाँ एउटा अंक गलत जोडिनु भनेको केवल गणितीय गल्ती होइन। त्यो कसैको सपना, मेहनत र भविष्यसँग गरिएको गम्भीर अन्याय हो।
र यस्तो अन्याय फेरि नहोस् भनेर अब आयोगले नतिजा मात्र सच्याएर होइन, आफ्नो प्रणाली नै सच्याएर जवाफ दिनुपर्छ।
लोकसेवा आयोगमाथिको विश्वास पुनः पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी अब आयोगकै काँधमा छ।
