काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त (तर बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका) संस्थाहरूका लागि नयाँ ‘लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरेको छ । नयाँ मार्गदर्शनले लाभांश वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, सुचारु र उत्तरदायी बनाउने, मुनाफाको पुनःलगानीलाई प्रभावकारी बनाउने र संस्थाहरूको जोखिम वहन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार सम्बन्धित संस्थाहरूले अब आफ्नै लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तयार गर्नुपर्नेछ, जुन सञ्चालक समितिबाट अनुमोदित हुनु अनिवार्य हुनेछ। नीतिमा नियामकीय पुँजी व्यवस्थापन, नगद र शेयर लाभांश वितरण, जोखिम बहन कोष, जगेडा कोष, तथा पूर्वाधार विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्नुपर्नेछ।
जोखिम बहन कोष अप्रत्याशित जोखिम व्यवस्थापनका लागि र पूर्वाधार विकास कोष भौतिक तथा प्राविधिक संरचना विस्तारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा केही पूर्वशर्तहरू पनि उल्लेख गरेको छ। लाभांश वितरण गर्न संस्था वित्तीय रूपमा सबल, संचित मुनाफा सकारात्मक, कर्जा सर्तमा रोक नलागेको, पर्याप्त नगद मौज्दात भएको, र राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा गम्भीर कमजोरी नदेखिएको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, शेयर प्रिमियम वा बार्गेन पर्चेज गेन बाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । लाभांश वितरण गर्न संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण प्रकाशनको स्वीकृति र लाभांश प्रस्तावको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेको छ कि मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले देशको भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, सुदृढ र सक्षम बनाउने दिशामा टेवा पुग्नेछ।
