काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले परियोजना बैंकबाट मूल्यांकन भई स्वीकृति नपाएका आयोजनाका लागि बजेट माग गर्न मन्त्रालयलाई रोक लगाएको छ। आयोगले सञ्चालन गरेका परियोजनाबाट आयोजनाको मूल्यांकन भई त्यसको कार्यान्वयन योग्य रहे/नरहेका आधारमा मात्र बजेट माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए।
‘योजना आयोगले विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि गर्न र आयोजनाको चरणअनुसार बजेट विनियोजन होस् भनेर आयोजना मूल्यांकन गर्न परियोजना बैंक सञ्चालन गरेको हो’, उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘मन्त्रालयहरूले पहिले आयोजना परियोजना बैंकबाट मूल्यांकन गराएपछि मात्र बजेट माग गरेर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा दाखिला गर्न सक्छन्।’
मन्त्रालयहरूले ९० प्रतिशत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता (पी१) का लागि सिफारिस गर्ने र यसअघि आयोजना मूल्यांकनको व्यवस्था नहुँदा बजेट विनियोजन हुने तर खर्च हुन नसक्ने अवस्था रहँदै आएको थियो। अर्थशास्त्री डा। डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले पनि आयोजनाको प्राथमिकीकरण ठीक नभएकाले सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च योजना निकाय–राष्ट्रिय योजना आयोगले तदारुकता जनाएको छ।
‘मन्त्रालयहरूले आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्नैपर्ने आयोजनालाई परियोजना बैंकमा मूल्यांकन गराउँछन्। यसरी मूल्यांकन गराउँदा कुन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजना आयोगले तय गरिदिन्छ’, उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘यसले अत्यावश्यक ठाउँमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकिने र काम नहुने ठाउँमा थुप्रेर बस्ने समस्या रहने छैन।’
उनी विनियोजन र कार्यान्वयन दक्षता अभिवृद्धिमा यो पहल कोसेढुंगा हुने दाबी गर्छन्। स–साना आयोजना तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेकाले संघीय सरकारले ठूला र प्रभावकारी आयोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने उपाध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ।
योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट पनि मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकबाट मूल्यांकन गराउन निर्देशन जारी भइसकेको बताए। ‘मन्त्रालयका योजना महाशाखा र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सुसंगत ढंगले काम हुन जरुरी छ’, उनले भने, ‘क्रमागतदेखि सबै खाले आयोजना मूल्यांकन गराउँदा यसले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत गरिने खर्च अनुमान पनि सान्दर्भिक र आयोजनाको पनि एकपछि अर्को बजेटमा अन्तरआबद्धता भइरहन्छ।’
योजना आयोगमा विकास सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तीन सय ७८ आयोजना मूल्यांकनका लागि पठाइएको छ। ‘कतिपय मन्त्रालयले आयोजनाको नाम मात्र दिएका छन्। आयोजना कहाँ बन्ने हो, लाभग्राही कति छन्, त्यसको अवधारणा के हो रु भन्नेसम्म पनि छैन’, उनले भने, ‘आयोजना बैंकमा आयोजनालाई विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। आधारभूत अवधारणा र सोचबाट आएका (प्रारम्भिक), सम्भाव्यता अध्ययन भएका, थप अध्ययन गर्नुपर्ने, क्रमागत, कार्यान्वयन गर्न योग्य भनेर वर्गीकरण गरी बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ।’ ठूला आयोजनामा पनि सम्भाव्यता अध्ययन भएकालाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न आयोजनापिच्छे विनियोजन गरिए पनि मझौला र साना आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि परियोजना विकास कोष निर्माण गरी आयोजनाको पूर्वतयारीका काम गर्न सकिने उनले बताए।
मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ७७ अर्ब रूपैयाँको हुनेछ। आयोजना बैंक राम्ररी लागू गर्न सके आगामी तीन वर्षको खर्चको आँकलन अझै यथार्थपरक हुने बताइएको छ। योजना आयोगले हरेक वर्षको बजेट निर्माणसँगै अर्को तीन वर्षको खर्चको अनुमान तयार गर्ने गर्छ, जसलाई मध्यकालीन खर्च संरचना भन्ने गरिन्छ। सोही आधारमा योजना आयोगका बजेट हेर्ने सदस्य संयोजकत्वको बजेट निर्माण स्रोत समितिले मन्त्रालयलाई सिलिङ र मार्गदर्शन पठाउनेगर्छ। यो वर्षदेखि आयोजनासमेत आयोगको आयोजना बैंकबाट मूल्यांकन गराउनुपर्ने भएकाले आउँदो चैत्र १५ सम्म मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा मन्त्रालयले आयोजना र खरिद योजना प्रविष्ठ गराइसकेपछि त्यसबारे योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच विस्तृत छलफल भई आगामी वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट
