काठमाडौँ — पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको पूर्वाधार विकास बैंकले बुधबारदेखि काम सुरु गरेको छ । स्थापना प्रक्रिया सुरु गरेको करिब डेढ वर्षपछि बैंक सञ्चालनमा आएको हो ।
बुधबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकको उद्घाटन गरे । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी केन्द्रित गर्ने गरी विशिष्ट बैंकका रूपमा स्थापना भएको यो नेपालको पहिलो बैंक हो । यो बैंकले राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको पूर्वाधार विकास बैंकको अनुमति प्राप्त गरेको छ । यो बैंकले राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार विकास बैंकका रूपमा ०७५ माघ २८ मा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको हो । सरकारको १० प्रतिशत लगानी रहेको यो बैंकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (वाणिज्य बैंक, बिमा कम्पनी) को करिब ४० प्रतिशत लगानी छ । निजी लगानीकर्ताको १० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर बैंकले पछि जारी गर्नेछ । ४० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहेको यो बैंकको जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी १२ अर्ब रुपैयाँ छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०७४’ मार्फत यो बैंकलाई सञ्चालन अनुमति दिएको हो । पूर्वाधार विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । स्थानीय लगानी मात्रै रहेर यस्तो बैंक स्थापना भएमा संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्था उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत र आफ्ना कर्मचारीलाई न्यूनतम ०.२ प्रतिशतसम्म सेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विदेशी साझेदरका रूपमा विदेशी बैंक वा विक्तीय संस्थाको संयुत्त लगानीमा समेत यस्तो बैंक स्थापना हुन सक्नेछ । यसरी स्थापना हुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्छन् । ८५ प्रतिशतसम्म सेयर वैदेशिक लगानी हुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । ५० प्रतिशतसम्म मात्र वैदेशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर छुट्याउनुपर्नेछ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको समयमा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा आएकाले यो बैंकले पूर्वाधार निर्माणमा परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । ‘ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘एनआरएन र विदेशी लगानीकर्ताको लगानी भित्र्याउन पनि पहल गरोस् ।’
करिब एक दशकअघिदेखि नै पूर्वाधार विकास बैंकको चर्चा चलेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘बैंकले उद्देश्यअनुसार दीर्घकालीन लगानीलाई प्राथमिकता देओस् ।’ हाल चार प्रकारका वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहे पनि अन्ततः तिनको कामकारबाही एकै प्रकारको रहेकाले यो बैंक तीभन्दा पृथक् हुनुपर्ने उनले बताए । ‘फेरि तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ब्याजदरको प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएन । नयाँ स्रोतको खोजी र त्यसका लागि नवीनतम वित्तीय औजारहरू ल्याउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन प्रकृतिको पुँजी अहिलेको आवश्यकता हो । सोहीअनुसार देश–विदेशबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्यो ।
सरकारी लगानी भएका कारणले पनि बैंकमा सरकारको चासो रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘दीर्घकालीन लगानीमा सबै बैंकले जोखिम लिन पनि सक्दैनन् । यो बैंकले ती सबै बैंकहलाई समेटेर दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानीका लागि लिडर बैंकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्यो । आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।’
हाल सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था अल्पकालीन कर्जा प्रवाहमा अनुभवी रहेकाले दीर्घकालीन पुँजीको सधै अभाव हुँदै आएको अर्थमन्त्री खतिवडाले उनले बताए । ‘अब त्यो अभाव पूर्वाधार विकास बैंकले पूरा गरोस्,’ उनले थपे ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मुलुकको आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भएकाले आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए । ‘पुँजी संकलनका लागि बैंकलाई पूर्ण अधिकार छ,’ उनले भने, ‘यसकारण स्वदेश विदेशबाट पुँजी संकलन गरी पूर्वाधार विकासमा लगानी गरोस् ।’ क्षेत्रगत विशिष्टीकृत वित्तीय संस्थाका रूपमा बैंक स्थापना भएकाले सोही उद्देश्यअनुसार परियोजना छनोट गरी लगानी गर्न उनले निर्देशन दिए । ‘यसको काम पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो, नागरिक र नियामक निकायलाई त्यो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लागेकाले पूर्वाधार विकास बैंक आर्थिक विकासको यात्रामा कोसेढुंगा सावित हुने उनको ठहर छ ।
सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना भएको बैंकका अध्यक्ष अनुज अग्रवालले बताए । ‘सर्वसाधारण तथा निजी क्षेत्रले सरकारसँग अपेक्षा तथा आलोचना मात्रै गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर सरकारी लक्ष्य प्राप्तिमा लागेमा मात्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’ लामो संक्रमणपश्चात् सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ अभियानले सबैमा समृद्धिको आशा जगाएको उनले बताए । ‘उद्देश्यअनुरूप बैंकको लगानी मुलुकमा रेल, पानीजहाज, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, द्रुतमार्ग, स्मार्ट सिटी, पर्यटन पूर्वाधारजस्ता विषयमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हालसालै गरिएको एक अध्ययनले नेपालमा सन् २०२५ सम्म पूर्वाधारमा करिब १ खर्बको लगानीको आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस आकारको लगानी जुटाउन हाल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र सम्भव नहुने भएपछि पूर्वाधार विकास बैंकको परिकल्पना भएको हो ।’
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनील ज्ञवालीले मुलुकको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकले यो क्षेत्रमा आवश्यक लगानी जुटाउन कटिबद्ध भएर लाग्ने बताए । ‘पूर्वाधार विकासका प्रमुख क्षेत्र ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, स्वास्थ्यआदि क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले विशेष रणनीति बनाई अघि बढ्नेछौं,’ उनले भने, ‘संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकताअनुसार सबै प्रदेशमा कार्यालय खोली सम्भाव्य पूर्वाधार योजनामा लगानी गरिनेछ ।’
बैंकले पूर्वाधार विकास कार्यसँग सम्बन्धित स्वदेश तथा विदेश स्थित सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, भेन्चर क्यापिटल, विभिन्न प्रकारका लगानीकर्ता दुई पक्षीय तथा बहुपक्षीय एजेन्सी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
हाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी अनील ज्ञवाली र डेपुटी प्रमुख कार्यकारीमा भूपेन्द्र पाण्डे छन् । औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि लगानी गर्ने उद्देश्यले विगतमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी) विकास बैंक स्थापना गरिएको थियो । त्यो संस्थाले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेन । हाल उक्त बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा मर्ज गरिएको छ ।
ब्याजदरमा विवाद चित्त बुझेको छैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं (कास)– उद्योगी व्यवसायी र बैंकरबीच चलेको ब्याजदरको विवाद छिटो मिलाउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निर्देशन दिएका छन् ।
व्यवसायी बैंकर एक आपसका परिपूरक भएकाले मिलेर अघि बढ्नुको सट्टा विवादमा उत्रिँदा बाहिर राम्रो सन्देश नगएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनको उद्घाटन समारोहमा बुधबार अर्थमन्क्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यत्रममा ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया बजार संयन्त्रमार्फत होस् भन्ने चाहनाले सरकारले हस्तक्षेप नगरेको खतिवडाले बताए । ‘ब्याज दरबारे निजी क्षेत्रहरू विवादमा उत्रिएको चित्त बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘विवादले ठूलो रूप लिएर झगडा पर्यो भने मिलाउनकै लागि पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यसकारण अतिवादमा दुवै पक्ष जानु भएन । आपसमा छलफल र समन्वय गरी विवाद मिलाउन उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले संस्थागत निक्षेपकर्ताले बजारमा ब्याजदरको बार्गेनिङ गरे फाइदा उठाइरहेको आरोप लगाए । ‘संस्थागत निक्षेपकर्ताले पनि मौसमी फाइदा कुरेर बस्नु भएन,’ उनले भने, ‘ब्याजदर सन्तुलिन बनाउन जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्यो । हामी सबैको उद्देश्य जसरी भए पनि ब्याजदर सन्तुलित बनाउने हो ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान निर्देशन दिए ।राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउन चाहे पनि अपेक्षित रूपमा बैंक नघटेको जनाउँदै उनले भने, ‘भेटमा सबै बैंकरले संख्या बढी भयो भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो हो भने आपसमा समझदारी गरी मर्जरमा जानुहोस् । मर्जरमा जाँदा सबैलाई नोक्सानभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट
