काठमाडौं – नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कुल नाफामध्ये १ प्रतिशत रकम सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको निर्देशन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पठाएका थिए । तर, मुलुकका अधिकांश बैक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि सो कोषको व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैंले कार्यविधि बनाएर कुल नाफामध्ये १ प्रतिशत रकम सो कोषमा जम्मा गर्ने र सो रकमबाट सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सञ्चालक समितिबाट यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गराएर सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मानेका छैनन् । फलस्वरूप सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने रकम बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गर्न नसकेको देखिएको छ ।
यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि लागू हुने गरी कोषमा जम्मा भएको रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत हुन आउने रकम वित्तीय साक्षरतालगायतका विभिन्न क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको अर्काे निर्देशन ८ फागुनमा जारी गरेको छ । सो निर्देशन प्रभावकारी ढंगबाट लागू भए/नभएको बारे स्वयं राष्ट्र बैंकले चासो नदेखाएको गुनासो बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूको छ । उनीहरूको प्रश्न थियो, ‘राष्ट्र बैंक आफ्नै निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्नुपर्दैन ?’ राष्ट्र बैंकले यसको अनुगमनमा चासो नदेखाएको उनीहरूको दाबी छ । यसरी कोषमा जम्मा भएका रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता, दुर्गम र विपन्न वर्ग एंव समुदाय, दैवी प्रकोप व्यवस्थापन, वृद्धाश्रम, शैक्षिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रवद्र्धन र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा सहयोग पु¥याउनेलगायतका सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ । यी क्षेत्रमध्ये वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले सीआरएसबापतको रकम कुन क्षेत्रमा कति खर्च भयो वा भएन भन्ने हिसाबकिताब अहिले नै राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘त्यसको हिसाबकिताब राख्नैपर्ने अवस्था तत्काल देखिएको छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आआफ्नो साधारण सभा गर्दा कुनकुन शीर्षकमा खर्च भए÷नभएको तथा कुनकुन शीर्षकबाट कति आम्दानी भयो भन्ने रेकर्ड राखिने भएकाले त्यसबाट पनि कुन क्षेत्रमा के कति खर्च भएको हेर्न सकिन्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म सीएसआरबापत के कति रकम कुनकुन क्षेत्रमा खर्च गरे तथा अहिलेसम्म खर्च हुन नसेर सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा कति रकम जम्मा छ भन्ने यथार्थ तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छैन । तर, अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल नाफाको १ प्रतिशत रकम मात्र छुट्याउँदा पनि कोषमा जम्मा हुने अर्बै रुपैयाँ सामाजिक क्षेत्रको विकासको क्षेत्रमा खर्च हुन जान्छ । यसले सरकारले लिएको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गर्नमा उल्लेखनीय सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमनमा देखाएको उदासीनताका कारण नै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न सकेको छैन । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआरएसबापत जम्मा गर्नुपर्ने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका थिए ।
दुई वर्षअघिदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लागू भएको यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले अवधारणासमेत तर्जुमा गरेको छ । त्यही अवधारणाबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषमा रकम जम्मा नगर्ने तथा सामाजिक उत्तरदायित्व क्षेत्रमा तोकिएको रकम खर्च नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाहीसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले यसतर्फ खासै चासो र गम्भीरता नदेखाएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञको भनाइ छ । राजधानी दैनिकबाट
