काठमाडौँ। पछिल्लो समय राइडरहरूले न्यूनतम २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर भाडा कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पठाओले उक्त मागको मूल भावनासँग आफू सहमत रहेको जनाएको छ ।
राइड-सेयरिङ सेवामा कार्यरत राइडरहरूले न्यूनतम भाडादर तथा प्रतिकिलोमिटर आम्दानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका बेला पठाओ नेपाल प्रालिले राइडरको उचित आम्दानीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ।
पछिल्ला साताहरूमा राइडरहरूले इन्धन, मर्मतसम्भार, बीमा तथा अन्य सञ्चालन खर्च बढेको भन्दै न्यूनतम २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर भाडा कायम गर्न माग गर्दै आएका छन्। राइडरहरूको संगठनले पठाओ, इनड्राइभ, याङ्गो र उबरलगायतका प्लेटफर्मलाई लिखित रूपमा आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
पठाओले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हरेक राइडरले आफ्नो श्रम, समय, लगानी र जोखिमको उचित मूल्य पाउनुपर्ने बताएको छ। कम्पनीका अनुसार राइडर आर्थिक रूपमा दिगो भए मात्रै उनीहरूले सवारीसाधनको उचित मर्मतसम्भार गर्न, सुरक्षामा ध्यान दिन र यात्रुलाई भरपर्दो सेवा दिन सक्नेछन्।
२५ रुपैयाँको मागप्रति सकारात्मक
पठाओले राइडरहरूले उठाएको २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटरको मागको मूल भावनासँग आफू असहमत नरहेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार राइडरको उचित आम्दानी सुनिश्चित गर्ने विषय राइडरको मात्र नभई समग्र राइड-सेयरिङ सेवाको दिगोपनसँग जोडिएको विषय हो।
तर, पठाओको विद्यमान भाडा संरचना भने प्रतिकिलोमिटर २५ रुपैयाँको ‘फ्ल्याट रेट’ मा आधारित नभएको कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीले Base Fare, Per Kilometer Fare र Per Minute Fare लाई समेटेर भाडा निर्धारण गर्ने बताएको छ।
पठाओका अनुसार विभिन्न दूरीका सामान्य राइडको समग्र हिसाब गर्दा प्रभावकारी भाडादर औसतमा करिब २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर आसपास पर्न आउँछ। यसअघि पनि पठाओका प्रतिनिधिले राइडरहरूले २७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर माग गरिरहँदा कम्पनीले औसतमा २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर भुक्तानी गरिरहेको दाबी गरेका थिए।
कमिसनको सट्टा १२ रुपैयाँ प्लेटफर्म शुल्क
पठाओले बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएपछि राइडरको आम्दानी घटाउनेभन्दा आफ्नो हिस्सा घटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार बाइक सेवामा रहेको २० प्रतिशतसम्मको कमिसन संरचना परिवर्तन गरी १२ रुपैयाँको निश्चित प्लेटफर्म शुल्क कायम गरिएको हो। कम्पनीले उक्त शुल्क राइडरको आम्दानीबाट कटौती गर्ने नभई ग्राहकले तिर्ने कुल भाडामै समावेश हुने व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ।
यद्यपि, हालै सार्वजनिक भएको पठाओको सेवा सर्तमा कम्पनीले सेवा शुल्क निर्धारण वा परिवर्तन गर्न सक्ने तथा यात्रुले तिरेको कुल रकममा कम्पनीको सफ्टवेयर प्रयोग शुल्क समावेश हुन सक्ने उल्लेख छ। त्यसैले शुल्क संरचनाको वास्तविक कार्यान्वयनबारे कम्पनीको पछिल्लो विवरणसँग सेवा सर्तको तुलना आवश्यक देखिन्छ।
सरकारको प्रस्तावमा पनि २५ रुपैयाँको आधार मूल्य
राइडरहरूको माग र सरकारको प्रस्तावबीच पनि २५ रुपैयाँको विषय जोडिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको डिजिटल मोबिलिटीसम्बन्धी प्रस्तावित मापदण्डमा दुईपांग्रे राइड-हेलिङ सेवाका लागि २५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर आधार मूल्य प्रस्ताव गरिएको थियो। चारपांग्रे सेवाका लागि भने ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रस्ताव गरिएको थियो। राति तथा विशेष परिस्थितिमा थप शुल्कको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत थियो।
तर भाडादर, कमिसन तथा निजी सवारीसाधनको प्रयोगलगायतका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नियम निर्माण प्रक्रिया अझै विवादमा रहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्।
राइडरको सञ्चालन लागत १४-१५ रुपैयाँसम्म
राइडरहरूले भने हालको आम्दानीले सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको बताउँदै आएका छन्। हालैका विरोध तथा छलफलका क्रममा राइडरहरूले आफ्नो न्यूनतम सञ्चालन लागत नै १४–१५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले बजारमा कतिपय अवस्थामा आफूहरूले १२-१४ रुपैयाँ वा त्यसभन्दा कम प्रभावकारी आम्दानी पाउने गरेको बताएका छन्।
राइडर प्रतिनिधिहरूले पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विज्ञको अध्ययनमा समेत सञ्चालन लागत १४-१५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर देखिएको उल्लेख गर्दै न्यूनतम २५ रुपैयाँभन्दा कम नहुने आधार दर माग गरेका छन्।
सुरक्षा र कल्याणलाई प्राथमिकता दिएको पठाओको दाबी
पठाओले राइडरको हित भाडादरमा मात्रै सीमित नभएको जनाएको छ। कम्पनीले राइड सञ्चालनका क्रममा बीमा सुरक्षा, आपत्कालीन अवस्थामा सहयोगका लागि क्विक रेस्पोन्स टिम तथा समस्या र गुनासो सम्बोधनका लागि २४ घण्टा सहायता सेवा उपलब्ध रहेको जनाएको छ।
पठाओको वेबसाइटमा समेत बाइक राइडका लागि बीमा सुविधा रहेको उल्लेख छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको बीमा विवरणअनुसार दुर्घटनाबाट मृत्यु तथा स्थायी अशक्तताका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म र दुर्घटनासम्बन्धी उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै कभरेजको व्यवस्था रहेको छ।
कम्पनीले ‘Pathao Benefit Program’ अन्तर्गत पेट्रोल खर्चमा सहयोग, बाइक सर्भिसिङ, मोबाइल डेटा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवामा छुट, शैक्षिक सहायता र दुर्घटनाका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा आम्दानी सहयोगलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको पनि जनाएको छ।
समान मापदण्ड बने कार्यान्वयन गर्न तयार
पठाओले सरकार, राइडर प्रतिनिधि, डिजिटल प्लेटफर्म तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहमति भएर साझा भाडा संरचना वा न्यूनतम दर निर्धारण गरिएमा त्यसलाई सबै प्लेटफर्ममा समान रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
कम्पनीका अनुसार यस्तो व्यवस्था समान रूपमा लागू भएमा आफ्नो विद्यमान Fare Structure आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न पठाओ तयार छ।
यसबीच राइडरहरूले भने न्यूनतम भाडादर, कमिसन, बीमा तथा सुरक्षासहितका विषयमा स्पष्ट र समान व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले समेत राइड-हेलिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको भए पनि भाडादरको विषयमा सहमति नहुँदा विवाद कायमै छ।
यसले राइडरको आम्दानी, यात्रुको सेवा शुल्क र डिजिटल प्लेटफर्मको व्यावसायिक मोडलबारे सरकार, कम्पनी र राइडरबीच थप छलफल आवश्यक देखाएको छ।
