काठमाडौँ। सरकारले कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने बताएका हुन्।
अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ।
सरकारले बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारको तयारी छ ।
यता न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाउने सरकारको तयारी रहेको छ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
