काठमाडौं । गभर्नर सिफारिस समितिमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समावेशलाई लिएर कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ।
पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले गभर्नर सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा अधिकारीलाई ल्याइएको हो। तर कानुनविद्हरुका अनुसार अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ गते नै सकिएको हुँदा फागुन २४ भित्रै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनु पर्ने थियो। यस्तो अवस्थामा कार्यकाल समाप्त भइसकेका व्यक्तिलाई समितिमा राख्नु कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको उनीहरूको दाबी छ।
एक कानुनविद्ले भने, ‘बहालवाला गभर्नरलाई पूर्व गभर्नरको रूपमा मान्यता दिँदै सिफारिस समितिमा राखिएको देखिन्छ, जसले भविष्यमा कानुनी अन्योलता निम्त्याउने सम्भावना छ।’
उक्त समिति गत चैत १० गते उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको हो। समितिमा पूर्वगभर्नर भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य थिए।
कानुनी जानकारहरूले यस विषयमा छिट्टै अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने संकेतसमेत गरेका छन्।
