काठमाडौँ । सरकारले भूमि प्रशासन अभिलेख डिजिटलाइज गरी जग्गाधनीको सहज पहुँच पुर्याउने घोषणा गरेको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाबाट पेस हुने रोक्का तथा फुकुवा अनलाइन बाटै सञ्चालन गरिने बताएका हुन् ।
सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न ५ लाख परिवारका जग्गाधनीहरूलाई पनि प्रमाणपत्र उपलवध गराउने भएको छ ।
